३० जेठ, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग उधारो सम्झौता गरेसँगै संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुई बुँदे सम्झौता भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १८ औं दिनमा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको हो ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता छ । छानबिन पश्चात नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्त गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

सम्झौतामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सम्झौतासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसद्‌मा बोल्न दिन तयार भएको थियो ।

तर अरु विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपा भने गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानमा कायमै रहे । उनीहरूको नाराबाजीका बीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।

संसद्‌मा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर । भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन एवं छानबिन गर्न सरकारले एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।