२ जेठ, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं सिन्धुपाल्चोकका सांसद मोहन बस्नेतले अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार रोक्न आफूले ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) जडान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको दावी गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर बयान दिएका उनले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने र कल डिटेल हेर्ने उद्देश्यले आफूले त्यो प्रणाली स्थापनाको निर्णय नगरेको जिकिर गरेका हुन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले गरेको अध्ययन भन्दै उनले २०६८ सालदेखि आठ वर्षको विचमा कल बाइपासबाट मात्रै एनसेलले १२ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको विवरण सार्वजनिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘अरबौं राजस्व घोटाला गरिरहेको परिस्थितिमा राज्यले चुप लागेर टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन, विधि र प्रकृया अनुसार यस्ता आर्थिक अनुशासनहीनतालाई रोक्न मेरो पालामा प्रयासको थालनी भएको हो ।’

नेपाल टेलिकम, एन्सेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई वित्तीय अनुशासन कायम गराउने उद्देश्यले कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न आफूले प्रयास गरेको भन्दै उनले पछि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो कामलाई बल पुग्ने र पुष्टि हुनेगरी फैसला गरेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो टेरामक्स सम्बन्धी निर्णय गरेपछि केही विवादहरु सिर्जना गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले पनि मैले सहमति दिएको विषयलाई पुष्टि र आवश्यकता बोध गराई बल पुग्नेगरी परमादेश जारी गर्ने फैसला दिएको छ ।’ यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसला भने टेरामक्स प्रविधिको अन्तरवस्तुसँग नभई केवल ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
अख्तियारमा राजनीतिको छाया : उस्तै निर्णयमा दुई मन्त्रीलाई उन्मुक्ति, बस्नेतलाई मुद्दा
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले सदनियतले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई रोक्न र आर्थिक अनियमिततालाई रोक्ने उद्देश्यले आफूले काम गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

मोहन बस्नेतको बयानको सारसंक्षेप

मेरो कार्यकालमा केवल अर्बौं रुपियाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कलवाइपास गरेर हिनामिना गरेको कुरा सार्वजनिक मात्र भएन, त्यस बेला बङ्गाली नागरिक रुवेल चौधरी लगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरू राजश्व हिनामिनाको केसमा पक्राउ परेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा मैले राजश्व हिनामिना भएको कुरालाई रोक्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको नीतिगत प्रस्तावमा सहमति गरेको हुँ ।

आर्थिक पक्ष र ऐन कानुन मिलाएर आवश्यकताअनुसार काम गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र सरकारले आफैले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न गराउन सक्ने भन्ने रहेकोले नेपालमा कल बाइपास प्रकरण वा राजश्व हिनामिना नियन्त्रण गर्न र राजश्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको नीतिगत प्रस्ताव ठानेर मैले सहमति दिएको थिएँ ।

सेवा प्रदायकहरू मध्ये एनसेलको ग्राहक बढ्ने तर राजस्व घटने, आ.व. २०७४/७५ को तुलनामा आ.व. २०७८/७९ मा करिव २१ अर्व वार्षिक रुपमा राजश्वमा कमी आएको हुँदा के कति कारणले आम्दानीमा कमी आएको हो भन्ने सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पनि यो प्रविधि जडान गर्न आवश्यक भएकोले मैले सहमति दिएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ४ को दफा १८ र २० मा नेपाल सरकारको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर पनि मन्त्रीको हैसियतले देशको हितका लागि राजश्व चुहावट रोक्ने पवित्र मनसायले काम गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सहमतिको लागि पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रममा आफुले थप कार्यक्रम समेत समावेश गर्ने निर्णय गरी सहमति दिएको हुँ ।

संविधानमा भएको गोपनियता सम्बन्धी कुरा मलाई थाहा छ तर दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूले कल बाइपास गरेर राजश्व ठगी गरेको कुरालाई रोक्ने विधि प्रयोग गर्ने मैले दिएको सहमति वा निर्देशन यो विषयसँग बिलकुल फरक छ ।

गोपनियताको हकमा सबै जनताको गोपनियताको हकमा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । कुनै विशेष प्रयोजनको लागि विशेष व्यक्ति वा समूह लक्षित विधायिकाले कानुन बनाउन सक्छ तर मैले दिएको सहमति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई, यो विषयसँग सम्बन्धित छैन र राजश्व रोक्ने विधिसँग माक्र सम्बन्धित छ ।

वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ बारे मलाई जानकारी थियो । त्यससँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको फैसला मलाई जानकारी थिएन । तर अदालतको आदेश बमोजिम हुनु पर्नेमा सहमत छु ।

अपराध अनुसन्धान बाहेकमा व्यक्तिगत सूचना लिन दिन नसकिने विषय मलाई जानकारी थियो तर (टेरामक्सको विषय) कल बाइपास राजश्व हिनामिनासँग मात्र सम्बन्धित छ । धेरै दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सँस्थाहरुले कल बाइपास गरेर राजश्व हिनामिना गरेका छन् तर एनसेलले सबै भन्दा बढी कर छली गरेको छ, सीआईबीले समेत प्रमाणित गरेको छ ।

यो सवालमा म मात्र होइन प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो भनाई छ । तत्कालिन परिस्थितिमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सँस्थाहरुले व्यापक रुपमा कल बाइपास गरी अरबौं राजश्व घोटाला गरेको प्रकरण चली दर्जनौं व्यक्तिहरु थुनामा राखी कारबाही अगाडी बढाएको थियो ।

यो पृष्ठभूमीमा टेरामक्स शब्द अगाडि आयो, मेरो बुझाइमा टेरामक्स भनेको टेलिफोन सिष्टममा ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल गर्ने विधि र प्रक्रिया हो, कसैको गोपनियता भङ्ग गर्नेगरी कल डिटेल हेर्ने होइन, मलाई जानकारी भएको यही हो ।

सीआईबीले नै एनसेलले २०६८ बाट २०७६ सम्म १२ अर्बभन्दा बढी राजश्व कल बाइपास गरेर हिनामिना गर्‍यो भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ भने बाँकी कति हो कति छ ।

टेलिफोन वा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गैरकानुनी ढङ्गबाट वार्षिक अर्बौं राजश्व घोटाला गरिरहेको परिस्थितिमा राज्यले चुप लागेर टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन, विधि र प्रकृया अनुसार यस्ता आर्थिक अनुशासनहिनतालाई रोक्न मेरो पालामा प्रयासको थालनी भएको हो ।

मैले सिङ्गो नेपाल र नेपालीहरूको हितका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई वित्तीय अनुशासन कायम गराउने उद्देश्यले कलवाइपास गरी राजश्व ठगी गर्ने धन्दालाई निरुत्साहित गर्ने र राजश्व कानुन अनुसार वृद्धि गराउने प्रयोजनको लागि प्रयास गरेको छु ।

टेरामक्स निर्णय गरेपछि केही विवादहरु सिर्जना गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले पनि मैले सहमति दिएको विषयलाई पुष्टि र आवश्यकता बोध गराई बल पुग्नेगरी फैसला दिएको छ ।