पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार गाँजा खेतीलाई कानुनी रुपमा वैधता दिने गरेर अगाडि बढेको छ । औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनामा गाँजा उत्पादनलाई कानुनी वैधता दिने तयारीका साथ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार अनुमतिपत्र नलिइकन गाँजा खेतीसँगै ओसारपोसार, विक्रीवितरण र निकासी पैठारीमा बन्धेज लगाइएको छ । घरेलु प्रयोजनसँगै, कपडा उत्पादन, औद्योगिक प्रयोजन, घरेलु भाँगो उत्पादन र रेशा, दाना, निसार, मह, तेल, पिनाको उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न निश्चित संख्यामा गाँजाको बोट लगाउनु अनुमति पत्र चाहिने छैन ।

‘गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा अनुसार गाँजा खेतीको अनुमति लिनका नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ । विदेशि र नेपालीको साझेदारी भएमा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
गाँजा खेती, गाँजा प्रशोधन, गाँजाको विश्लेषणात्मक परीक्षण, गाँजाको बिक्रीबितरण, आयात तथा निर्यात, आयुर्वेदिक औषधी (टनिक, पीडानाशक तेल, स्याम्पु) उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी, सहकारी, साझेदारी संस्था वा समूहले अनुमति पाउनेछन् । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्ति संलग्न हुन मिल्ने छैन ।

आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा गाँजा खेती गरिने जग्गा नभई अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गा रहेको र जग्गाधनीबाट गाँजा खेतीका लागि मञ्जुरी नभएमा अनुमति पत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ । विधयेकको मस्यौदामा खेती गरिएको गाँजामा अनाधिकृत प्रभाव, हस्तक्षेप निश्चित भएमा वा त्यस्तो अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउने भरपर्दो आधार नदेखिएमा, उत्पादित गाँजा गैरकानुनी रुपमले जथाभावी प्रयोग हुनसक्ने देखिएमा पनि अनुमति नदिइने उल्लेख छ ।

विधेयकमा ९ प्रकारका इजाजतपत्रको व्यवस्था । इजाजतपत्र लिन ५ हजार रुपैयाँदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमति शुल्कको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रशोधन उद्योगलाई ५० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी वर्गको काम गर्ने एकीकृत इजाजतपत्र लिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्कको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विना अनुमतिपत्र गाँजा सम्बन्धी उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण, निकासी वा अन्य कारोबार, अभिलेख नराखिकन गाँजाको बिक्री वितरण गरेमा ३ वर्ष सम्म कैद वा सजाय र ६ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना तोकिएको छ । दुवै सजाय पनि हुन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
लेवलिङ नगरेमा, विक्रीवितरणको विवरण वा अभिलेख नराखेमा, झुठो विवरण तयार गरेमा, विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गरेमा २ वर्ष सम्म कैद वा ४ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ । दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ऐन विपरित कार्य गरेको कसूरमा १ वर्ष सम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

गाँजाको विक्रीवितरणको अनुगमन र नियमनका लागि ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ को प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयले मुख्यमन्त्रीद्वारा मनोनित कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास निर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, औषधि व्यवसायी संघका निर्देशक तथा प्रतिनिधि, प्रदेशस्तरको आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, गाँजा खेतीका लागि अनुमति प्राप्त पालिकाहरुका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकहरु मध्येबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित ५ जना, गाँजा उत्पादक वा वितरकका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तिमा १ महिलासहित ३ जना सदस्य रहने परिकल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मनोनित गरेको उपसचिव वा सो भन्दा माथिल्लो तहको अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् ।
बोर्डले गाँजा खेतीका लागि क्षेत्र तोक्न, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र खारेज गर्ने, उत्पादित गाँजाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नेछन् ।

गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक पालिकामा समेत समिति गठनको परिकल्पना विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको कार्यकारी निर्देशक समितिको कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । पालिकामा रहेको प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र इकाइका प्रमुख, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, गाँजा खेती सम्बन्धि विषय हेर्न तोकिएका अधिकृत सदस्य रहनेछन् । गाँजा खेती गर्ने कृषकहरुमध्येबाट प्रदेश सरकाले मनोनित गरेका १ महिला सहित २ जना सदस्य बन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले तोकेको निरीक्षक मध्येको कुनै एक जना सदस्य सचिव बन्नेछन् ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको जिल्ला, स्थानीय तह वा विशेष क्षेत्रमा मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ । किसानले उत्पादन गरेको गाँजा पनि सिधै बजारमा लगेर बेच्न रोक लगाइएको छ । अनिवार्य रूपमा नियमन बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरिएको हो ।

उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमा विक्री गर्न मिल्नेछ । तर, भाङ्गको दाना, तेल, मह, रेशा, रेशाबाट उत्पादित कपडा, डाँठ वा डाँठबाट उत्पादित जुनसुकै वस्तु, प्रदेश सरकारले तोकिदिएको मापदण्डका अधीनमा रही बिक्री वितरण गर्न बाधा पुग्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

निकासी, बिक्री वितरणका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता भएको चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थ बिक्री वितरण पाइनेछ ।

गाँजाजन्य पदार्थको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको दैनिक विवरण राख्नुपर्नेछ । विवरणमा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र गाँजा खरिद गर्न पाउने अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी समेत संलग्न अनिवार्य छ । गाँजाबाट औषधि उत्पादन गर्ने वा गाँजाको निकासी गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आँफूले गरेको उत्पादन तथा निकासीको विवरण बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।