पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहातका सबै निर्देशनालय खारेज भएका छन् । जिल्लाका कार्यालयहरु एक आपसमा गाभिनुका साथै केही कार्यालयलाई खारेज गरेको हो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन र प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संरचना खारेजको निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका ९ वटा कार्यालय खारेज गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार ७ वटा निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र खारेज भएका छन् ।
कृषि विकास निर्देशनालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएका हुन् ।

‘यसबाट हुने कामको प्रकृति हेरेर विभिन्न विभाग, शाखा, महाशाखा र कतिपय जिल्लामा पनि हुनसक्नेछ भनेर व्यवस्थापन गरेका छौं’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

अन्य ३२ वटा कार्यालयलाई घटाएर १७ वटामा झारिएको छ । उद्योग तथा पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयलाई ११ जिल्लाबाट घटाएर ६ जिल्लामा मात्रै राखिने भएको छ ।

अब सामाजिक विकास कार्यालय कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दीमा हुनेछन् । कास्कीले स्याङजा, तनहुँले गोरखा, लमजुङले मनाङ, बाग्लुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लामा समेत काम गर्नेछ ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय पनि कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दीमा रहनेछन् । कास्कीले स्याङजा, तनहुँले गोरखा, लमजुङले मनाङ, बाग्लुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लामा समेत काम गर्नेछ ।
वाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश विउ विजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइने भएको छ ।

मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्रसँग भेटेरेनिरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गाभेर एउटै कार्यालय बनाइने भएको छ । बागवानी विकास स्रोत केन्द्र पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत र कास्कीको काम अब गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान पोखराबाट हुनेछ । प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण हुनेछ ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय नवलपूरलाई जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतबाट सेवा दिनेछ ।

यी कार्यालय खारेज र गाभेर सेवा दिने भएसँगै तत्काललाई १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि खारेज भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे । अधिकृतस्तरको ४१, सहायकस्तरको ९६ र श्रेणीवीहिन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको हो ।
संरचनाहरु खारेजीसँगै गाभिएपछि कर्मचारीको प्रशासनिक संरचनाहरु पुर्नविचार गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । त्यसका लागि ३० दिनभित्र ओएनएम सकेर प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइको उनले बताए ।
संरचनागत सुधार, चालु खर्चको कटौती, छरितो प्रशासन, मितव्ययी र सेवाप्रवाहलाई बनाउने उदेश्यले प्रशासनिक पुनसंरचना गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रशासनिक खर्च कटौती हुनेमा उनी विश्वस्त सुनिन्छन् ।

‘मुख्य हाम्रो उदेश्य भनेको अहिले प्रदेश संरचनाहरु मंहगा भए । ती संरचनाले राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासो थियो । वास्तवमा हिजोको संरचना र आजको संरचनामा त्यति धेरै खर्च बढेको होइन । तरपनि एउटा भाष्य बनेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘ती संरचनालाई हटाएर काम गर्न सक्छौं भने आवश्यक नभएको एक्सट्रा संरचनाहरु जुन छ त्यसलाई हामीले पुनरावलोकन गरौं भनेर हामीले सुरुवात गरेको हो । मूल उदेश्य भनेको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नै हो ।’

कार्यालय खारेज गर्दा सेवाग्राहीलाई कति असर गर्छ गम्भिर भएर अध्ययन गरेको उनको जिकिर छ । कार्यबोझलाई हेरेर कार्यालय मिलान भएको बताए । उनले भने, ‘जे जति जिल्लाबाट सेवा प्रवाह भएको छ त्यसलाई कुनै असर पर्दैन ।’

अहिलेको प्रशासनिक पुनसंरचनाबाट तलबको मासिक भार कम हुने उनी बताउँछन्। कार्यालय सञ्चालन र विविध खर्चको हिसाब गर्नै बाँकी रहेको सुनाए । कर्मचारीले सेवा अवकाशपछि दिइने सेवाको बोझ कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिकिर गरे ।
‘कम्तिमा हाम्रो आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च चलाउन सकिन्छ । हाम्रो प्रशासनिक खर्चका लागि संघ र अन्य निकायसँग मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भनेर पनि हामीले सोचेका छौं’, पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

एउटै सेवा दिने दोहोरिएका कार्यालयहरुको एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । भन्छन्, ‘यदि स्थानीय तहले सेवा दिन्छ भने त्यसबाट प्रदेश र संघ अलगिनुप¥यो । प्रदेशबाट हुनेमा संघ अलगिनुप¥यो । दोहोरो कामलाई घटाउनुप¥यो भन्याछौं ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अहिले भएका कर्मचारीलाई अझ घटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभाव नपर्ने गरेर कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर नपर्ने गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने अझै घटाउन सक्नेछौं ।’

कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड बनाएको बताए । पहुँचको आधारमा सरुवा हुने प्रणालीको अन्त्य गर्ने प्रयासमा रहेको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार कर्मचारी सरुवामा पनि भूगोल आधारमा ४ वर्गमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

‘एउटा कर्मचारी ‘क’ वर्गमा काम गरेर सामान्य रुपमा सबै वर्गिकरणमा परेका भूगोलमा उहाँहरुले एक पटक गएर काम गरेपछि मात्रै पूरानै काम गरेको वर्गमा आउन सक्नुहुनेछ’, उनले भने, ‘सकेसम्मको वैज्ञानिक आधार हामीले मापदण्ड बनाएका छौं । मलाई लाग्छ यो मापदण्ड बनेपछि कसैले पनि राजनीतिक वाइसनेसका कारणले सरुवा भइराखेको छ या कसैले पनि भनसुन या पहुँचका भरमा सरुवा भइराखेको छ भन्नेखालको मनमा पनि नहोस् कर्मचारी साथीहरुलाई ।’

कर्मचारी सरुवा पारदर्शि बनाउने उदेश्यले यो मापदण्ड बनाएको उनले बताए । यो वर्ष व्यापाक कर्मचारीको सरुवा हुने जानकारी दिए । गत वर्ष हामीले धेरै कर्मचारीलाई सरुवा गरेनौं । मागेको वा दुई वर्ष पुगिसकेको या तत्कालिन अवस्थामा आवश्यकता देखिएको कर्मचारीलाई मात्रै सरुवा गरेका थियौं । अब त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले धेरै कर्मचारीहरु सरुवा भएका थिए । यो वर्ष धेरै साथीहरु हुदैछ । त्यसैले गर्दा साउन मसान्तभित्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यन्वयन गर्नेछौं ।