पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न बनाइएको विधयेक पारित भएको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत गरेको हो ।

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जहिले अटाउने नारा थियो, ‘स्थानीयरूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ तर, कानुन बन्न सकेको थिएन ।

गत चैतमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधयेकमाथि लामो समय छलफल चल्यो । अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफल गरेपछि उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रतिवेदनसहितको विधयेक प्रस्तुत गरेका थिए ।

मंगलबार संसदबाट पारित भएसँगै घरेलु मदिराको उत्पादन, विक्री, ब्रान्डिङ र गुणस्तर नियमन गर्न बाटो खुलेको छ । अब यो विधयेकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यन्वयनमा जानेछ ।

कोदो, फापर, उवा, जौँ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पाने, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जडीबुटी मध्य कुनै एक खाद्य पदार्थको मात्रै ब्राण्डिङ हुने गरेर मर्चाको प्रयोगमार्फत मदिरा उत्पादन गर्न पाइनेछ ।

व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङसँगै बिक्री वितरण पाउनेछैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत लिएर मात्रै घरेलु मदिरा उत्पादनसँगै बिक्री गर्न पाइनेछ । व्यक्तिले मात्रै नभइ सहकारीले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री सम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

विधेयकले घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ । चाडपर्व, सांस्कृतिक रितिरिवाज र घरायसी प्रयोजनमा वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न रोकतोक लगाइएको छैन ।

‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगर र गणेशमान गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अर्थ तथा विकास समितिले मर्चालाई परिभाषित गर्दै उत्पादन तथा नियमनको विषयहरु थपेको थियो । मर्चाको विषयमा विधयेकले परिभाषा गर्न सकेको थिएन ।