पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छ ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले यो विधयेक पारित गरेको हो । सात प्रदेश मध्य गण्डकी ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउने पहिलो प्रदेश बनेको छ ।

२०८१ चैत २६ गते प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि विधयेक पठाइएको थियो । विधयेकमाथि दफबार छलफल भएपछि सोमबार समिति सभापति दमयन्ति रुचालले प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित मंगलबार प्रदेश सभामा दफावार छलफल गरेर पारित गरिएको छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अपांगता भएका व्यक्तिको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समितिसमेत गठन गरेको जानकारी दिए ।

ऐनले अन्तरवर्गियता, अपांगताको विविधता, १० प्रकारका अपांगतालाई समेट्ने परिभाषा रहेको बताए । ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ’, उनले भने ।

मन्त्री थापाले विधयेकले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताए ।

सांसद सुनिता थापाले विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको उल्लेख गरिन् । ‘गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्नेछ’, उनको भनाइ थियो ।