पोखरा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिम्यिाधुराबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले लडाँइमार्फत लिम्पियाधुरा प्राप्त गर्ने कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । कुटनीतिक पहलमार्फत पहल गरिने उनले दाबी गरे ।

शुक्रबार प्रेस चौतारी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमाणहरुले लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने जिकिर गरे । ‘लिम्पियाधुराबाट कुनै पनि सरकार पछाडि हट्दैन । नेपालको सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा यो चुच्चे नक्सा पास गरेको हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुृरा, कालापानी क्षेत्र हाम्रा ऐतिहासिक डकुमेन्टहरुले, विभिन्न प्रमाणहरुले, सुगौलि सन्धिले हाम्रै हो’ उनले भने, ‘बीचमा अतिक्रमण हुदै हुदै गएर हामीले क्लेम गर्न नसकेर हेरेर बसेको हुनाले उसै (भारत) को जस्तो भयो । जहाँसम्म हामी त्यसबाट पछाडि हटेको होइन । हामीले इन्टरनेशनल फोरमहरुमा पनि यो विषय उठाउछौं ।’

चीन र भारतबीचको सम्झौता हुदाखेरि नेपालले आफ्नो दाबी गरेको क्षेत्र रहेको सुनाए । नेपाली भूमिमा दुई देशबीचको व्यपारका लागि त्यहाँ करिडोर बनाउने नपाइने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो पराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गरेको छ । यो लिपुलेक, लिम्यिाधुरा, कालापानी नेपालको स्वामित्वमा भएको जग्गा हो । नेपालले त्यो दावा गर्छ । तथ्य, प्रमाणले के कुरा भन्छ । हाम्रो जग्गामाथि दुई देशको व्यापारका लागि कोरिडोर बनाउन पाउदैन भनेर नोटिस जारी गरेका छौं’, उनले सुनाए ।

कुटिनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिने मन्त्री गुरुङले विश्वास दिलाए । ‘कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्ने हो । लडाँइ गरेर प्राप्त गर्ने कुरा हामीले कल्पना गरेका छैनौं’, उनले भने ।