पोखरा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल पार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय सरकारले मात्रै स्वास्थ्य विमालाई थेग्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमाका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । बजेटको अभावमा अस्पताललाई बिमा बोर्डको बक्यौता रहेको उनको प्रस्टोक्ति छ ।

मंगलबार तनहुँको बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री पौडेलले बिमा कार्यक्रमलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले समर्थन गर्नपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् ।

‘सबै पालिकाले, प्रदेशले बिमाको प्रस्तावित कार्यक्रमलाई समर्थन गरिदिनुस् । समर्थन गरिदिनुभो भने बिमाले एकैपटक एक खर्ब आम्दानी गर्न सक्छ’, उनले भने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत रकम बिमा बोर्डमा जाने र सरकारले त्यति नै रकम थपिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘तलबको एक प्रतिशत झिक्दा कसैलाई केही फरक पर्छ ? अरुका लागि होइन आफ्नै लागि हो’, मन्त्री पौडेल थप्छन्, ‘यसका लागि कानुन बनाउन पनि पर्दैन । २०७४ सालमा बनेकै कानुनमा उल्लेख भइसकेको छ ।’

बिमाको आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको सुविधामा वृद्धिसँगै बोर्डले अस्पताललाई तिर्नुपर्ने वक्यौता नरहने उनको जिकिर छ । उनले आफूले गरेको प्रस्तावमा आमसमर्थन नभएको भन्दै गुनासो गरे ।