३० जेठ, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग उधारो सम्झौता गरेसँगै संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुई बुँदे सम्झौता भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १८ औं दिनमा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको हो ।
सम्झौताको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता छ । छानबिन पश्चात नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्त गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
सम्झौतामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सम्झौतासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिन तयार भएको थियो ।
तर अरु विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपा भने गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानमा कायमै रहे । उनीहरूको नाराबाजीका बीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।
संसद्मा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर । भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन एवं छानबिन गर्न सरकारले एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
झापा- अर्जुनधारा नगरपालिका ११ मा पोखरीमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु भएको छ । नमूना सामुदायिक वनभित्र रहेको पोखरीमा डुबेर बालककाे मृत्यु भएकाे हाे ।
तेह्रथुमको जिरीखिम्ती घर भई अर्जुनधारा–११ का पूर्णबहादुर राईको घरमा पाहुना आएका १२ वर्षीय महसुस गुरुङ र १० वर्षीय सुजल गुरुङको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी डीएसपी खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
उनीहरु आज बिहान ८ बजे पौडी खेल्न सामुदायिक वनभित्रको पोखरीमा गएका थिए । स्थानीय बासिन्दाले पोखरीमा डुबेको थाहा पाएपछि उद्धार गरेर उपचारका लागि बिर्तामोडको बिएन्डसी अस्पताल पुर्याएका थिए ।
उपचारका लागि लगेकाे बालकलाई डाक्टरले मृत घोषणा गरेको डीएसपी खड्काले जानकारी दिए ।
९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा बाहिरै रहेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको हो ।
लामिछानेले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघिबाटै उनी कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको भनेको छ ।
‘लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा नियुक्ति लिएको पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि…’, आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले कम्पनीमा प्रबन्धक निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिन्छ र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’
त्यो खातामा जिबी राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिएको समेत भनिएको छ ।
‘सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ ।
हाल लामिछाने जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, पछि उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेर भैरहवा लगिएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार चीन भ्रमणमा जाँदैछिन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ सरकारको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी शनिबार साँझ चीन प्रस्थान गर्न लागेकी हुन्।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछिको उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो।
नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, सांसद देवी भट्टचन, एमाले नेताहरू गोमा देवकोटा, भेषराज अधिकारी र पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टसहितको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भण्डारी चीन जान लागेकी हुन्।
उनी दस दिन चीन भ्रमणमा रहने छिन्। भ्रमणका क्रममा भण्डारी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय राजनीतिक भेटघाट र संवादमा सरिक हुने स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले जानकारी दिए।
‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष निमन्त्रणामा उहाँ चीन जान लाग्नुभएको हो। भ्रमणमा रहँदा उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक गोष्ठीमा मन्तव्य दिनुहुनेछ। त्यो गोष्ठीमा नेपालका अतिरिक्त चीनले अन्य छिमेकी मुलुकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। उहाँ त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि र वक्ता पनि हो,’ थापाले भने।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा २०७६ असोज २५ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। भोलिपल्ट स्वदेश फर्किएका थिए।
‘यसबाट पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, चीन सरकारसँगको पूर्वराष्ट्रपतिज्यूको सम्बन्ध थाहा हुन्छ। उहाँलाई चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले महत्त्वका साथ लिएको हामीले पाउँछौं। अहिलेको भ्रमण पनि नेपाल–चीन सम्बन्धको आयाम विस्तारकै महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ थापाले भने।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागबीच पनि छलफल र अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको थापाको भनाइ छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी जेठ १९ गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ।
पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक सक्रियता बढाउन खोजेको चर्चा छ।
त्यसो त उनले गण्डकी, कोशी, लुम्बिनी लगायत प्रदेश पुगेर एमालेका नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट, छलफल समेत गरेकी थिइन्।
उनले एमालेमै फर्किने इच्छा व्यक्ति गरिरहेकी छन् भनेर चर्चा भइरहँदा उनको यो विदेश भ्रमणलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमै लिनुपर्ने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।
८ जेठ, काठमाडौं । गत चैतमा अन्दाजी ५५/५६ वर्षका एक सरकारी कर्मचारीलाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ । युवतीको सुन्दर तस्विर भएको ‘टिकटक गर्ल’ नामको उक्त रिक्वेस्ट ती कर्मचारीले केहीबेरमै एक्सेप्ट गर्छन् ।
फेसबुकमा साथी बनेको एक सातासम्म दुवैतर्फबाट कुनै हाई-हेल्लो केही हुँदैन ।
एक सातापछि ‘टिकटक गर्ल’बाट म्यासेज आउँछ- हाई । सरकारी कर्मचारीले तुरुन्तै जवाफ फर्काउँछन्- हेल्लो ।
हाई-हेल्लोबाट सुरु भएको उनीहरूको गफगाफ अन्तरंग कुराकानीसम्म पुग्छ । पहिला सामान्य परिचय गरेर म्यासेन्जर गफिन थालेका उनीहरू एकअर्कामा आकर्षित हुन्छन् ।
गफगाफ भएको एक हप्तापछि ‘टिकटक गर्ल’ले ठमेलमा भेटेर कफी पिउने प्रस्ताव राख्छिन् । युवतीबाट कफी पिउने प्रस्ताव आएपछि ती सरकारी कर्मचारीले सहमति जनाउँछन् ।
गफगाफ भएको एक सातापछि उनीहरूको ठमेलमा भेट हुन्छ । फेसबुकमा ‘टिकटक गर्ल’ नाम गरेकी युवतीको तर्फबाट दुई जना ठमेल आउँछन् । ती सरकारी कर्मचारी पनि ठमेल पुग्छन् । पहिलो भेटमा उनीहरू कफी खाएर छुट्टिन्छन् ।
यसको एक सातापछि फेरि ‘टिकटक गर्ल’बाट ठमेलमा खानपिन गर्ने प्रस्ताव आउँछ । यो प्रस्ताव ती कर्मचारीले स्वीकार्छन् र ठमेल पुग्छन् ।
यो मध्य वैशाखको घटना हो । ठमेलको एक रेष्टुरेन्टमा उनीहरूको खानपिन सुरु हुन्छ । तीनैजनाले मदिरा पिउँछन् । तर ‘टिकटक गर्ल’ बनेर आएका दुई युवतीले थोरै मात्र मदिरा पिउँछन् र सरकारी कर्मचारीलाई सर्भ गरिरहन्छन् ।
पिउँदापिउँदै सरकारी कर्मचारी अचेत भइसकेका हुन्छन् । पछि ब्युझिँदा उनले रेष्टुरेन्टको कोठामा आफूलाई मात्र पाउँछन् । नसाले छाड्न थालेपछि ती सरकारी कर्मचारी आफ्नो घर फर्कन्छन् ।
पूर्ववत रूपमा ती सरकारी कर्मचारी आफ्नो कार्यालय जाने-आउने गरिरहेकै थिए । तर ठमेलमा मदिरा सेवन गरेर अचेत भएको करिब १० दिनपछि अर्को नयाँ आईडीबाट फेसबुकमा रिक्वेस्ट आउँछ । ती सरकारी कर्मचारीले पहिलाकै जस्तो असेप्ट गर्छन् ।
साथी बनाए लगत्तै सरकारी कर्मचारीको म्यासेन्जरमा भिडिओ, फोटो सहितको म्यासेज आउँछ । त्यसपछि भने उनी १० दिनअघिको ठमेलको घटनामा पुग्छन् ।
‘टिकटक गर्ल’को हनी ट्रयापमा सरकारी कर्मचारी, काठमाडौंमा घर-जग्गा बार्गेनिङ
ठमेलमा सँगै मदिरा पिएका युवतीसँगै अर्धनग्न अवस्थामा खिचेका फोटा, भिडिओ उनको म्यासेजमा आउँछ । काठमाडौंमा एउटा घर नदिए बलात्कार कसुरमा फसाउनेसम्मको ब्ल्याकमेलिङ पनि हुन्छ ।
‘काठमाडौंमा एउटा घर दिनू, नभए चार आना जग्गा । होइन भने मिडिया समेत लिएर प्रहरीमा जान्छु र बलात्कारमा केस हालेर फसाइदिन्छु,’ यस्तो प्रकृतिको म्यासेज ती सरकारी कर्मचारीलाई आउँछ ।
‘काठमाडौंमा एउटा घर दिनू, नभए चार आना जग्गा । होइन भने मिडिया समेत लिएर प्रहरीमा जान्छु र बलात्कारमा केस हालेर फसाइदिन्छु,’ यस्तो प्रकृतिको म्यासेज ती सरकारी कर्मचारीलाई आउँछ ।
म्यासेजमा घरजग्गा नदिए फसाउनेसम्मको ब्ल्याकमेलिङ गर्दै भिडिओ, फोटा आइरहेकै बेला कर्मचारीको सम्पर्कमा दुई पुरुष पनि पुग्छन् । एक जनाले भने मेरो आफन्त दिदी-बहिनीलाई यस्तोसम्म गर्ने भन्दै धम्क्याउँछन् भने अर्का पुरुषले म मिलाउँछु भन्दै फकाएजस्तो गर्छन् ।
एउटाले धम्क्याउने र अर्काले केही रकममा भए पनि केस मिलाउँ नत्र गाह्रो हुन्छ भन्दै फकाउँछन् ।
फोटा, भिडिओ सार्वजनिक गरेर बेइज्जत गर्नेदेखि बलात्कारको कसुरमा मुद्दा हालेर फसाउनेसम्मको ब्ल्याकमेलिङ भएपछि ती सरकारी कर्मचारी पनि आजित हुन्छन् । र, केही सिप नलागेपछि उनी हिजो (बुधबार) मात्रै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको सम्पर्कमा पुग्छन् ।
माथिको सम्पूर्ण घटना बताएपछि प्रहरीकै योजनाअनुसार ती सरकारी कर्मचारीले ‘टिकटक गर्ल’लाई सुरुमा ५ लाख दिने र बाँकी रकम पछि दिँदै जाने गरी कुरा गर्छन् । र, उनीहरुबीच सहमति पनि हुन्छ ।
अनि ती सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयबाट नजिकैको ठाउँ हनुमानस्थानमा ५ लाख रुपैयाँको चेक दिन ‘टिकटक गर्ल’लाई बोलाउँछन् । सरकारी कर्मचारीले आफ्नो नामको प्राइम कर्मसियल बैंकको ५ लाखको चेक ‘टिकटक गर्ल’लाई दिन्छन् । त्यही बेला दुई ‘टिकटक गर्ल’लाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गर्छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१० दमौरा घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–५ कालोपुल बस्ने ३४ वर्षीया ममता तामाङ र भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका–१७ सल्लाघारी घर भइ काठमाडौं हाँडिगाउँ बस्ने ३४ वर्षकै आँचल श्रेष्ठ भनिने आँचल चौगुठी छन् ।
उनीहरूले आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले ‘टिकटक गर्ल’ नाममा फेसबुक बनाएर युवाहरूलाई हनी ट्रयापमा पारेर रकम असुल्ने उद्देश्य बनाएको खुलेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता काजिकुमार आचार्यले बताए ।
प्रहरीले आँचलको नामको ५ लाखको चेक उनीबाट बरामद गरेको छ भने दुई थान मोबाइल पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । हनी ट्रयापमा पारेर रकम असुल्ने उद्देश्यले नै उनीहरूले ती सरकारी कर्मचारीलाई साथी बनाएको र ठमेलमा मदिरा सेवन गरेर अचेत बनाएपछि आफूहरू सँगै सुतेको जस्तो देखाउने गरी अर्धनग्न फोटा खिच्ने र भिडिओ बनाएको खुलेको एक अनुसन्धान अधिकृत बनाउँछन् । अर्धनग्न फोटा र भिडिओ खिचेपछि ती सरकारी कर्मचारीलाई त्यही छाडेर उनीहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका थिए ।
त्यसपछि दुई पुरुष समेतको सहयोगमा धम्क्याउने र थर्काउने गरी रकम असुल्ने उनीहरूको नियत देखिएको एसपी आचार्य बताउँछन् । यो आपराधिक लाभको कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा लागेका दुई पुरुषको पहिचान भइसकेको प्रहरीले बताएको छ । तर अहिलेसम्म उनीहरू भने पक्राउ परेका छन् ।
क्यानडा — नेपालमा वैशाख २६ देखि प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ क्यानडामा प्रदर्शन हुने भएको छ ।
चलचित्र क्यानडाको मिसिसाउगा मे १७ तारिख र स्कारब्रोको स्विटरमा मे १८ तारिख प्रदर्शन हुने आँगन इभेन्टका सञ्चालक जिआर भण्डारीले बताए ।भण्डारी क्यानाडा मा नेपाली सिनेमा,कला,सस्कृतिको जगेर्नामा संरक्षण गर्ने पछिल्लो समयका अभियान्ता हुन
एमजिपी इन्टरटेनमेन्ट, आँगन इभेन्ट र आई र यू इन्टरटेनमेन्टले क्यानडामा चलचित्र प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
अहिले क्यानडामा थुप्रै नेपालीहरु बसोबास गर्ने भएकाले उक्त चलचित्र क्यानडाको विभिन्न सहरहरूमा समेत प्रदर्शन हुने भएको हो ।
विपिन कार्की र मिरुना मगर मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र ‘उनको स्वीटरमा नविन चौहानको निर्देशन रहेको छ ।
चलचित्रमा निर्देशक चौहानको लेखन, सुरज कटुवालको सह-लेखन, मुख्य सहायक निर्देशक फिरोज खड्का, गायक सुजन चापागाईं र कोविद बज्रको संगीत, हर्क साउदको शब्द रचना रहेको छ ।
चलचित्रमा विपीन र मिरुनासँगै माओत्से गुरुङ, सुरज तमू, एलेक्स पारस, परीक्षा लिम्बू, मिलन खत्री, अरुण पुन मगर, भावना खपाङ्गी मगर, कवि राई, रुपेश लामा, प्रकाश बस्नेत, लक्ष्मी योङहाङ, प्रेम सुब्बा, इन्द्रनारायण आङदेम्बे र नरेश लावती लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
२ जेठ, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं सिन्धुपाल्चोकका सांसद मोहन बस्नेतले अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार रोक्न आफूले ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) जडान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको दावी गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर बयान दिएका उनले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने र कल डिटेल हेर्ने उद्देश्यले आफूले त्यो प्रणाली स्थापनाको निर्णय नगरेको जिकिर गरेका हुन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले गरेको अध्ययन भन्दै उनले २०६८ सालदेखि आठ वर्षको विचमा कल बाइपासबाट मात्रै एनसेलले १२ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको विवरण सार्वजनिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘अरबौं राजस्व घोटाला गरिरहेको परिस्थितिमा राज्यले चुप लागेर टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन, विधि र प्रकृया अनुसार यस्ता आर्थिक अनुशासनहीनतालाई रोक्न मेरो पालामा प्रयासको थालनी भएको हो ।’
नेपाल टेलिकम, एन्सेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई वित्तीय अनुशासन कायम गराउने उद्देश्यले कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न आफूले प्रयास गरेको भन्दै उनले पछि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो कामलाई बल पुग्ने र पुष्टि हुनेगरी फैसला गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘यो टेरामक्स सम्बन्धी निर्णय गरेपछि केही विवादहरु सिर्जना गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले पनि मैले सहमति दिएको विषयलाई पुष्टि र आवश्यकता बोध गराई बल पुग्नेगरी परमादेश जारी गर्ने फैसला दिएको छ ।’ यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसला भने टेरामक्स प्रविधिको अन्तरवस्तुसँग नभई केवल ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
अख्तियारमा राजनीतिको छाया : उस्तै निर्णयमा दुई मन्त्रीलाई उन्मुक्ति, बस्नेतलाई मुद्दा
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले सदनियतले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई रोक्न र आर्थिक अनियमिततालाई रोक्ने उद्देश्यले आफूले काम गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
मोहन बस्नेतको बयानको सारसंक्षेप
मेरो कार्यकालमा केवल अर्बौं रुपियाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कलवाइपास गरेर हिनामिना गरेको कुरा सार्वजनिक मात्र भएन, त्यस बेला बङ्गाली नागरिक रुवेल चौधरी लगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरू राजश्व हिनामिनाको केसमा पक्राउ परेका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा मैले राजश्व हिनामिना भएको कुरालाई रोक्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको नीतिगत प्रस्तावमा सहमति गरेको हुँ ।
आर्थिक पक्ष र ऐन कानुन मिलाएर आवश्यकताअनुसार काम गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र सरकारले आफैले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न गराउन सक्ने भन्ने रहेकोले नेपालमा कल बाइपास प्रकरण वा राजश्व हिनामिना नियन्त्रण गर्न र राजश्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको नीतिगत प्रस्ताव ठानेर मैले सहमति दिएको थिएँ ।
सेवा प्रदायकहरू मध्ये एनसेलको ग्राहक बढ्ने तर राजस्व घटने, आ.व. २०७४/७५ को तुलनामा आ.व. २०७८/७९ मा करिव २१ अर्व वार्षिक रुपमा राजश्वमा कमी आएको हुँदा के कति कारणले आम्दानीमा कमी आएको हो भन्ने सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पनि यो प्रविधि जडान गर्न आवश्यक भएकोले मैले सहमति दिएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ४ को दफा १८ र २० मा नेपाल सरकारको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर पनि मन्त्रीको हैसियतले देशको हितका लागि राजश्व चुहावट रोक्ने पवित्र मनसायले काम गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सहमतिको लागि पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रममा आफुले थप कार्यक्रम समेत समावेश गर्ने निर्णय गरी सहमति दिएको हुँ ।
संविधानमा भएको गोपनियता सम्बन्धी कुरा मलाई थाहा छ तर दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूले कल बाइपास गरेर राजश्व ठगी गरेको कुरालाई रोक्ने विधि प्रयोग गर्ने मैले दिएको सहमति वा निर्देशन यो विषयसँग बिलकुल फरक छ ।
गोपनियताको हकमा सबै जनताको गोपनियताको हकमा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । कुनै विशेष प्रयोजनको लागि विशेष व्यक्ति वा समूह लक्षित विधायिकाले कानुन बनाउन सक्छ तर मैले दिएको सहमति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई, यो विषयसँग सम्बन्धित छैन र राजश्व रोक्ने विधिसँग माक्र सम्बन्धित छ ।
वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ बारे मलाई जानकारी थियो । त्यससँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको फैसला मलाई जानकारी थिएन । तर अदालतको आदेश बमोजिम हुनु पर्नेमा सहमत छु ।
अपराध अनुसन्धान बाहेकमा व्यक्तिगत सूचना लिन दिन नसकिने विषय मलाई जानकारी थियो तर (टेरामक्सको विषय) कल बाइपास राजश्व हिनामिनासँग मात्र सम्बन्धित छ । धेरै दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सँस्थाहरुले कल बाइपास गरेर राजश्व हिनामिना गरेका छन् तर एनसेलले सबै भन्दा बढी कर छली गरेको छ, सीआईबीले समेत प्रमाणित गरेको छ ।
यो सवालमा म मात्र होइन प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो भनाई छ । तत्कालिन परिस्थितिमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सँस्थाहरुले व्यापक रुपमा कल बाइपास गरी अरबौं राजश्व घोटाला गरेको प्रकरण चली दर्जनौं व्यक्तिहरु थुनामा राखी कारबाही अगाडी बढाएको थियो ।
यो पृष्ठभूमीमा टेरामक्स शब्द अगाडि आयो, मेरो बुझाइमा टेरामक्स भनेको टेलिफोन सिष्टममा ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल गर्ने विधि र प्रक्रिया हो, कसैको गोपनियता भङ्ग गर्नेगरी कल डिटेल हेर्ने होइन, मलाई जानकारी भएको यही हो ।
सीआईबीले नै एनसेलले २०६८ बाट २०७६ सम्म १२ अर्बभन्दा बढी राजश्व कल बाइपास गरेर हिनामिना गर्यो भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ भने बाँकी कति हो कति छ ।
टेलिफोन वा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गैरकानुनी ढङ्गबाट वार्षिक अर्बौं राजश्व घोटाला गरिरहेको परिस्थितिमा राज्यले चुप लागेर टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन, विधि र प्रकृया अनुसार यस्ता आर्थिक अनुशासनहिनतालाई रोक्न मेरो पालामा प्रयासको थालनी भएको हो ।
मैले सिङ्गो नेपाल र नेपालीहरूको हितका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई वित्तीय अनुशासन कायम गराउने उद्देश्यले कलवाइपास गरी राजश्व ठगी गर्ने धन्दालाई निरुत्साहित गर्ने र राजश्व कानुन अनुसार वृद्धि गराउने प्रयोजनको लागि प्रयास गरेको छु ।
टेरामक्स निर्णय गरेपछि केही विवादहरु सिर्जना गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले पनि मैले सहमति दिएको विषयलाई पुष्टि र आवश्यकता बोध गराई बल पुग्नेगरी फैसला दिएको छ ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली परीक्षार्थी बनेर प्रहरी जवानको लिखित परीक्षा दिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल)का स्ववियु सचिव गोपालबहादुर शाहीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बबरमहलले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
शाहीसहित १४ जनाविरुद्ध लोकसेवा ऐन र लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
मुद्दा दायर हुनेहरूमा लैनचौरमा रहेको अस्कल क्याम्पसका स्ववियु सचिव शाहीसहित सप्तरीको तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिका–१ का २० वर्षीय उमेश कुमार झा, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का २२ वर्षीय आकाश खड्का भनिने तिलक खड्का, जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ का २२ वर्षीय मुनबहादुर रावत, सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिका–५ का २२ वर्षीय मनोज शर्मा भनिने मनोज बाबु शर्मा, दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का २३ वर्षीय मोहन सुनुवार छन् ।
उनीहरूलाई ६ वैशाखमा प्रहरीले मध्य बानेश्वरस्थित रत्न राज्य क्याम्पसबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसबाहेकका आठ जनालाई भने फरार प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ ।
फरार प्रतिवादीहरूमा सुर्खेतका २४ वर्षीय चित्रबहादुर बाठा, दैलेखको गुरास गाउँपालिका–८ का २० वर्षीय रविकिरण केसी, दैलेखकै भगवतीमाई गाउँपालिका–६ का २२ वर्षीय रमेश खड्का, दैलेखकै डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–४ का २० वर्षीय नवीन कुमार मल्ल, दैलेखकै गुरास गाउँपालिका–४ का १९ वर्षीय भुवन मल्ल, जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय वसन्त रावत, दैलेखकै २८ वर्षीय नारायण शाही भनिने नारायण कुमार तिरुवा र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का २८ वर्षीय सागर शर्मा छन् ।
मध्य बानेश्वरस्थित रत्न राज्य क्याम्पसबाट पक्राउ परेका शाहीसहितका ६ जना
प्रतिवादीहरूको काठमाडौंको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्लेको इजलासमा बयान भइरहेको छ । बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । त्यसपछि पुर्पक्षमा पठाउने वा साधारण तारेख तथा धरौटीमा छाड्नेमध्येको एक आदेश आउने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
नक्कली परीक्षार्थी बनेका अस्कलका स्ववियु सचिव शाहीको आपराधिक कुण्डली
अनुसन्धानका क्रममा स्ववियु सचिव शाहीले चित्रबहादुर बाठाको प्रवेशपत्रमा आफ्नो फोटो टाँसेर परीक्षा दिएको खुलेको छ । उनले के कति रकम लिएर परीक्षा दिए भन्ने विषय भने खुलेको छैन ।
चित्रबहादुर बाठा फरार रहेकाले यो विषय खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाइ छ । स्ववियु सचिव शाहीले प्रकाश शाहीमार्फत चिनजान भएका नारायण शाही भनिने नारायण कुमार तिरुवामार्फत आफूले बाठाको परीक्षा दिएको बयानका क्रममा बताएका छन् ।
तिरुवाले आफू प्रहरीको असई भएको, सबै विषय मिलाइसकेको र कुनै समस्या नपर्ने बताएपछि आफू परीक्षामा सहभागी भएको शाहीले बयानका क्रममा बताएका हुन् ।
परीक्षा नदिए विभिन्न मुद्दामा फसाउने धम्कीसमेत आफूलाई दिएपछि परीक्षा दिन तयार भएको शाहीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी नवीन कुमार मल्लको नामबाट उमेश शर्माले परीक्षा दिएको पाइएको छ । रमेश खड्काको नामबाट तिलक खड्काले, बसन्त रावतको नामबाट मुनबहादुर रावतले परीक्षा दिएको खुलेको छ ।
रवीकिरण केसीको नामबाट मनोज शर्माले र भुवन मल्लको नामबाट मोहन सुनुवारले परीक्षा दिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
रेस्टुरेन्टमा बसेर यसरी बन्यो योजना
नक्कली परीक्षार्थी बनेर परीक्षा दिने विषयबाट काठमाडौं महानरपालिका–१६ मा रहेको चोपिला रेस्टुरेन्टमा योजना बनाएको खुलेको छ । यो रेस्टुरेन्टमा बसेर उनीहरूले योजना बनाउने कामदेखि प्रवेशपत्रमा अर्कैको फोटो टाँस गर्ने कामसम्म गरेका थिए ।
यो नक्कली परीक्षार्थी प्रकरणको मुख्य नाइके भने नारायण शाही भनिने नारायण कुमार तिरुवा र सागर शर्मा रहेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूले नै परीक्षा दिने नक्कली मान्छे खोज्ने र बार्गेनिङ गरेर मिलाउने गरेको पाइएको एक अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए ।
केही परीक्षा दिन नमान्नेहरूलाई भने धम्की समेत दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । एक, डेढ लाख रकम खर्च भइसकेको भन्दै उक्त रकमसमेत मुख्य गिरोहले मागेको प्रहरीको भनाइ छ ।
पक्राउ परेका अन्यले पनि बयानका क्रममा तिरुवाले आफू प्रहरीको असई भन्दै धम्की दिने गरेको बताएका छन् ।
चोपिला रेस्टुरेन्टका सुनिल पोखरेलले समेत पक्राउ परेकामध्ये केही व्यक्तिहरू आफ्नो रेस्टुरेन्टमा आएको भन्दै प्रहरीसमक्ष कागज गरिदिएका छन् । ‘उहाँहरू लगातार तीन दिन मैले काम गरेको क्याफेमा आएर खाजा खाने गरेका थिए । टेबलमा टेबलमा कागजपत्र हुने गर्थे,’ पोखरेलले गरेको कागजमा उल्लेख छ, ‘उनीहरूले के विषयका ती कागजपत्रहरू टेबलमा राखेर काम गरेका हुन् त्यो थाहा भएन ।’
नक्कली परीक्षार्थी बनेको अस्कलका स्ववियु सचिव शाही यसअघि पनि पटक–पटक पक्राउ पर्दै मुद्दा चलेका व्यक्ति हुन् । एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा आबद्ध उनी गत २४ माघमा ठमेलमा ड्युटीको प्रहरी कुटपिटपछि पक्राउ परेका थिए ।
शाहीसहितको समूहले ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई मध्यराति कुटपिट गरेको थियो । यो प्रकरणमा उनी १० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसपछि स्ववियु सचिवको उम्मेदवार बनेको उनी निर्वाचित भएका थिए ।
शाहीविरुद्ध यसअघि २०७९ मा ज्यान मार्ने उद्योग, २०८० मा पनि ज्यान मार्ने उद्योग र २०८१ मा अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलेको थियो ।
युक्रेनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गरेका रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आफै भने वार्तामा नजाने भएका छन्।
पुटिनले तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा भन्दा प्रत्यक्ष वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले बिहीबार टर्कीको इस्तानबुलमा वार्तामा बस्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
युक्रेनलाई प्रत्यक्ष वार्ता गरेर पुटिन आफै भने इस्तानबुल नजाने भएको क्रेमिलिनलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।
इस्तानबुल जाने वार्ता टोलीमा राष्ट्रपति पुटिनको नाम नरहेको अमेरिकी मिडिया सिएनएनले जनाएको छ।
क्रेमलिनले तयार पारेको सूचीमा वार्ता टोलीको नेतृत्व पुटिनका मुख्यमध्येका सहयोगी तथा देशका सुप्रिम काउन्सिल ब्युरोका सदस्य भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले गर्ने भनिएको छ।
युक्रेनबाट राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की नेतृत्वकै प्रतिनिधिमण्डल जाने सम्भावना उच्च थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
पुटिनले वार्ताको प्रस्ताव गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही अनुसार जेलेन्स्कीले इस्तानबुलमा बिहीबार वार्ता गर्ने पुटिनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए।
वार्तामा दीगो शान्ति स्थापना र युद्धका मुख्य कारण पहिल्याएर त्यसको समाधान खोज्ने भनिएको थियो।
मंगलबार जेलेन्स्कीले वार्तामा युद्धविराम बाहेकका विषयमा छलफल नहुने बताएका थिए। लगत्तै पुटिनले पनि नयाँ युद्धविरामबारे छलफल हुनसक्ने भनेका थिए। तर युद्धको मुख्य कारण प्राथमिकतामा रहने भनेका थिए।
पुटिन आफै वार्तामा नजाने भएपछि इस्तानबुलका प्रस्तावित वार्ता नै अनिश्चित बनेको सिएनएनले जनाएको छ।
जेलेन्स्कीले आफू इस्तानबुल आउन तयार भएको तर रुसबाट पुटिन आफै सहभागी हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले रूसका अरू प्रतिनिधिहरूलाई नभेट्ने पनि बताएका थिए। ‘रूसको सबै कुरा पुटिनमा निर्भर रहन्छ,’ उनले भनेका थिए।
खाडी मुलुकको भ्रमणमा रहेका ट्रम्पले युक्रेन र रूसको वार्तामा दबाब दिँदै परिस्थितिवश आफू सहभागी हुन नसकेको भनेका छन्। उनले आफ्नो उपस्थितिमा जेलेन्स्की र पुटिन दुवै खुशी हुने दाबी गरेका छन्। जेलेन्स्कीले वार्तामा ट्रम्प उपस्थित भए युक्रेन कृतज्ञ हुने भनेर ट्रम्पको भनाइमा सहमति जनाए।
तर प्रस्ताव गरे आफै वार्तामा नजाने भएपछि पुटिनको झुलाउने रणनीति पुनः एकपटक देखिएको बताए। यसले उनी शान्तिको पक्षमा नरहेको देखिएको पनि सिएनएनले लेखेको छ।
१ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार एकैदिन सुनको भाउ प्रतितोला ३ हजार ५ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ८१ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ८५ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेसँगै नेपाली बजारमा प्रभाव परेको हो । चाँदीको भाउ तोलामा ३५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १९६० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज १९२५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनकै जग हल्लाउने आशंका गरिएको गभर्नर पदमा अन्ततः नयाँ नामको प्रवेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सुलह गराएको छ ।
त्यो नाम हो, प्रा. डा. विश्व पौडेलको, जसबारे यसअघि नै कांग्रेस सभापति देउवाले प्रस्ताव लैजान खोजेका थिए । तर त्यस बेला पौडेल नै इच्छुक देखिएका थिएनन् । र, त्यसका लागि उनले केही निश्चित कारणहरू दिएका थिए । चितवन- १ बाट २०७९ को आम चुनाव जित्ने तत्कालीन कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलको अधुरो महत्वाकांक्षा तीमध्ये एक कारण हो ।
तर, यसअघि तयार पारिएका दुई नामबारे कांग्रेस-एमालेबीच साझा मत बन्न नसकेपछि उनै पौडेल अघि सारिएका छन्, जो यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री हुन् । कांग्रेसले प्रस्ताव गरे पनि पौडेलको नाममा एमाले नेतृत्व पंक्तिसमेत आश्वस्त देखिएको छ । अन्य कुरा यथावत रहेमा सम्भवतः उनी नै अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नेछन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, अनि कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगानाको नाम चर्चामा थियो ।
गभर्नर कांग्रेसको सिफारिसमा बनाउन समस्या नभए पनि डा. भट्टलाई नियुक्त नगर्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले राखेपछि ढुंगानाको नाम पनि प्राथमिकतामै थियो । तर यी दुई नामले गठबन्धनभित्रै असमझदारी पैदा गर्ने देखिएपछि दुई शीर्ष नेता वैकल्पिक उम्मेदवार खोजेर भए पनि निकास दिन तयार भएका थिए ।
त्यस बेला गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य रहेका प्रा. डा. पौडेललाई सो पदमा अघि सार्ने निर्णय देउवाले गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नरमा डा. पौडेललाई अघि सार्ने संकेत गरे । ‘उहाँकै सम्भावना बढेको कुरो छ । उहाँको बारेमा बीचमा कुनै समस्या आउनु नपर्ने हो,’ महतले अनलाइनखबरसँग भने,‘उहाँ योग्य व्यक्ति नै हो ।’
माथि भनिएजस्तै यसअघि नै देउवाले डा. पौडेललाई गभर्नर बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर आफू गभर्नरजस्तो नियामकीय भूमिकामा जानेभन्दा पनि पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्ने वा आगामी निर्वाचन लडेर त्यसपछि अर्थमन्त्री बन्ने इच्छा उनले व्यक्त गरेका थिए । पौडेलले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने खालका योजनामुखी जिम्मेवारी पाए आफू बढ्ता खुसी हुने इच्छा पार्टी नेतृत्वसमक्ष राख्दै आएका थिए । त्यसपछि देउवाले डा. पौडेललाई सिफारिस समितिमा राखेका थिए ।
तर, डा. भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन देउवाले शनिबार साँझसम्म गरेको प्रयासले पूर्णता नपाएपछि डा. पौडेलले सो जिम्मेवारी पाउन लागेका हुन् ।
‘शनिबार पनि सभापति देउवाले डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए । तर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा स्वीकृत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो नाम दिन अडान लिएका थिए,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि देउवाले डा. पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् ।’
गभर्नरमा डा. भट्टलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश ओलीबाट पाएपछि देउवाले पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाएर वैकल्पिक उम्मेदवार खोज्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकका क्रममा नेताहरूले डा. पौडेललाई सो पदमा लैजानुपर्ने राय दिएका थिए ।
डा. शेखर कोइरालाले पनि डा. पौडेललाई गभर्नरमा अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । ‘तपाईं हुनुभयो भने पार्टीमा पनि सबैले स्वीकार गर्ने अवस्था बन्यो, बाहिर पनि अनुकूल हुने भयो,’ डा. कोइरालाले पौडेललाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए ।
शनिबार ओलीसँगको सहमतिपछि देउवाले डा. पौडेललाई बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा बोलाएर उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेकाले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिन भनेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार डा. पौडेलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।
प्रा. डा. पौडेल अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)का प्राध्यापक छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, इसिमोडको बोर्ड अफ गभर्नरको अध्यक्ष लगायत पदमा रहेर उनले काम गरिसकेका छन् ।
उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।
गभर्नरमा डा. भट्टलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश ओलीबाट पाएपछि देउवाले पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाएर वैकल्पिक उम्मेदवार खोज्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकका क्रममा नेताहरूले डा. पौडेललाई सो पदमा लैजानुपर्ने राय दिएका थिए ।
‘कांग्रेसले डा. भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन एक महिनादेखि प्रयास गरिरहेको छ । तर कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेको बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नियुक्त गर्न मानेनन् । खासमा गभर्नरमा नियुक्तिका लागि कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिनै नपर्ने हो । दिइसकेपछि स्वीकृत भो कि भएन भन्ने कुरा गौण हुने भए पनि ओलीले त्यसैमा टेकेर उनलाई पन्छाउन खोजे,’ एक कांग्रेस नेताले भने ।
प्रधानमन्त्रीले विकल्प दिन भनिरहेको अवस्थामा कांग्रेसमा दोस्रो अर्थशास्त्री नै नभएजस्तो गरी त्यसैमा नअड्किने मनसायमा सभापति देउवा पुगेको ती नेताले बताए ।
‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो विश्वासपात्र डा. पौडेललाई अघि सारेर उनले अहिलेको डेडलकबाट अघि बढ्न चाहेका हुन्,’ उनले भने, ‘डा. भट्टलाई अन्य कुनै राम्रो पदमा व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिले पौडेललाई अघि सारिएको हो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २३ चैत २०८१ मा सकिएको थियो । त्यसको एक महिना एक साता भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
‘कि ओलीसँग निहुँ खोजेर अर्को सरकार बनाउनेतिर लाग्नुपर्यो । पार्टीबाटै अर्को मान्छे बनाउँदा सहमति बन्ने अवस्थामा त्यो राजनीतिक जोखिम किन लिने भन्ने सभापतिको सोचाइ रहन गयो । यस्तो अवस्थामा उहाँले पौडेललाई अघि सार्नुभएको हो,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता बताउँछन् ।
राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान भए पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार पौडेल यति बेला पार्टीका क्रियाशील सदस्य छैनन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालमा प्राध्यापन गर्न सुरु गरेसँगै पौडेलले कांग्रेसको सदस्यता त्यागेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी गराए । उनले भने, ‘दलमा आबद्ध व्यक्ति काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बन्न नपाउने रहेछन् । कांग्रेसको सदस्यता त्यागेर मात्रै उहाँ प्राध्यापक बन्नुभएको हो । कांग्रेस सदस्य नै नभएको व्यक्ति पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा बस्न पाउँदैन ।’
डा. पौडेलले आफू जिल्ला सभापति हुँदा सदस्यता लिएको तर निर्वाचन पराजित भएपछि नवीकरण नगरेको जानकारी चितवन कांग्रेस पूर्वसभापति जीतनारायण श्रेष्ठले गराए । ‘म जिल्ला सभापति हुँदा क्रियाशील सदस्यता लिनुभएको थियो । चुनाव हारेपछि प्राध्यापनमा लाग्नुभयो । त्यसपछि नवीकरण गर्नुभएको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणका लागि यही महिना (वैशाख १५ गतेसम्म) को समयवधि तोकेको थियो । त्यस अवधिमा पौडेलले नवीकरण नगरेको चितवनका कांग्रेस नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले करिब १० चैत २०८१ मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेकोमा भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समिति सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको छ । पौडेलले पनि सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि अब अर्को सदस्य सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस समिति सदस्य गर्ने र त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्भवतः गभर्नर नियुक्त गर्ने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
कसरी नियुक्त हुन्छन् गभर्नर ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य भएको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू वा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सो दफामा छ ।
ऐनको दफा २० मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि छुट्टै योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा कुन-कुन पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदमा योग्य हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।
सो दफाको उपदफा १ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर लगायत राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो दफाको कार्य अनुभवलाई राष्ट्र बैंक ऐनले नै परिभाषित गरिदिएको छ । सो परिभाषामा ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ, भनिएको छ ।
यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ ।
अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (दोस्रो) संशोधनमा सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यकारी प्रमुखको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनैपर्ने र कार्यकारी प्रमुखबाहेकका पदमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।
यो मापदण्डमा यस्ता नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था पहिले भए पनि त्यसलाई हटाइएपछि यसबीचमा विवाद भएको थियो । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा उमेर हद हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
काठमाडौं
सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार शुक्रवारको हिंसात्मक आन्दोलनको निर्देशन उनैबाट भएकोले छानविन थालिएपछि विदेश भाग्ने आशंकामा राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
हिजो हत्या,आगजनी र लुटपाटको फिल्ड कमाण्डर दुर्गा प्रसाई हो तर उसलाई अघिल्लो दिन बोलाएर निर्देशन दिने तथा आर्थिक स्रोत जुटाउने व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाह हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
सरकारमाथि ज्ञानेन्द्रलाई कारवाही गर्न विपक्षी दलहरुबाट पनि दबाब बढिरहेको छ । यस्तोमा उनी अनुसन्धान थालिएपछि विदेश भाग्न सक्ने आशंकामा पासपोर्ट रद्द गर्न लागिएको हो । यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।यश बिषयमा जनस्तरमा सरकारको चर्काे बिराेध भएको छ।
गत असोज १२ गतेको बाढीले बगाएको सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने सुनकोशी नदी माथि बेलीब्रिज निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको बेलीब्रिजको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
असोज १२ गतेको बाढीले सिन्धुली खुर्कोटको पुलको एउटा स्पान बगाएको थियो । सोही ठाउँमा नेपाली सनाले बेलीब्रिज निर्माणको काम गरिरहेको छ । बेलीब्रिजको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र पुलको एकापट्टि रामेछापको मन्थली नगरपालिका क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम भइरहेकोले काम सकिने बित्तिकै रामेछाप, दोलखा तथा ओखलढुङ्गा क्षेत्रबाट सोझै यातायात सञ्चालन हुनेछ ।
पुल नहुँदा अहिले रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा लगायतका क्षेत्रबाट सिन्धुली हुँदै तराइ जाने गाडीहरू सुनकोशीको वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको सित्खा पुल तरेर आउजाउ गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै सुनकोशी तरेर विपीमार्ग हुँदै काठमाडौं आउजाउ गर्ने गाडीले पनि सोही बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
धादिङ/असोज ०१ गते
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नं. ६ कुम्पुरभञ्ज्या नजिकको सिम्लेमा एक वृद्धा मृत भेटिएकी छिन् । स्थानीय ८५ बर्षिया सुन्तली घलेलाई गत राती १२ बजेको समाय घर नजिकै मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक एवम् सूचना अधिकारी प्रल्हाद सिलवालले जानकारी दिनुुभयो ।
मृतकको शरिरमा चोट पटक लागेकाले हत्या भएको आशंका गरिएको र घटनाको अनुसन्धान भईरहेकोले सबै खुलाउन नमिल्ने सिलवालले बताउनभयो । शङ्कास्पद एक जनालाई प्रहरीले नीलकण्ठ नगरपालिका–८ ससाह नजिकैबाट नियन्त्रणमा पनि लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र शव पोष्टमार्टमका लागि काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) महाराजगंज पठाइएको प्रहरी निरीक्षक सिलवालले बताउनुभयो ।