पोखरा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारी गरेकी हुन् ।

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले पोखरा महानगरपालिकामा हुन सक्ने प्रदर्शन, जुलुस, हुल दङ्गा र झडपका कारण प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार शहिदचोक आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू हुनेछ । सहिदचोकको पूर्वतर्फ वाइचोकसम्म, पश्चिमतर्फ फिस्टेलगेट बैदामसम्म, दक्षिणतर्फ राष्ट्रबैंकचोक, नेपाल पर्यटन वोर्डको कार्यालय अगाडी ड्यामसाईडसम्म र उत्तरतर्फ मालपोत कार्यालय कास्कीसम्मको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।

निषेधाज्ञा जारी गरिएको क्षेत्रमा ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुनलाई रोक लगाइएको छ । अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा गर्नलाई पनि प्रशासनले रोक लगाएको छ ।

‘आदेशको उल्लंघन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्ने जो सुकै उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’, जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

पोखरा

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पोखरामा एक जना घाइते भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा घेराउ गरेर आगजनीको प्रयास गरेपछि प्रहरी र जेन–जी आन्दोलनकारीबीच मुठभेड भएको थियो । मुठभेडको क्रममा एक जना घाइते भएका छन् ।

घाइतेको उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रीय अस्पातलमा लगिएको छ ।

भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रृग्याँस प्रहार गरेको छ । आन्दोलनकारीले पनि प्रहरीलाई ढुंगा बर्साएका छन् । अहिले प्रहरीले भिडलाई तितरबितर पार्दैछ ।

काठमाडौं

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेन–जी आन्दोलको स्थिति बिग्रन नदिन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् । जेन–जी ले उठाएका सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘स्थिति थप बिग्रिन नदिन सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक ठोस कदम चालोस् ।’

जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद घटनाले स्तब्ध र गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका युवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

पोखरा

आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी पुस्ताले गण्डकीको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आगजनीको प्रयास गरेको छ । नाराबाजीसहित पुगेको जेन–जी आन्दोलनकारीले आगजनीको प्रयास गरेका हुन् ।

प्रहरीले आन्दोलनलाई मत्थर पार्न अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । अश्रुग्याँस र पानीको फोहोरा प्रहार गरेपछि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच मुठभेडको स्थिती सिर्जना भएको छ ।

पोखराको सभागृहमा स्वतस्र्फूत भेला भएका युवाहरु नाराबाजीसहित सहिदचोकबाट नजिकै रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय क्षेत्रमा पुगेका हुन् । अहिले प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच हानाहानको स्थिती छ । आन्दोलनकारीले सरकारी सवारी तोडफोडसमेत गरेका छन् ।

काठमाडौँ

जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनका क्रममा गोली लागेका एकजनाको निधन भएको छ।

उपचारका क्रममा बानेश्वरकै सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दियो। मृतकको पहिचान भने खुलाइएको छैन।

प्रर्दशनको रिपोटिङ गर्न पुगेका तीन पत्रकार पनि घाइते भएका छन्। उनीहरुको सिभिल अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ।

घाइते हुनेमा नेपाल प्रेसकर्मी उमेश कार्की, नयाँ पत्रिकाका फोटो पत्रकार दिपेन्द्र ढुंगाना कान्तिपुर टिभीका श्याम श्रेष्ठ छन् ।

काठमाडौँ

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिका कांग्रेसका रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन्।

संघीय संसदको संयुक्त समितिको सभापतिमा खतिवडालाई शुक्रबार निविरोध भएको चयन गरिएको हो।

बिहीबार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको प्रस्ताव र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको समर्थनमा खतिवडाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए।

संघीय निजामति विधेयकको कुलिङ पिरियड राख्ने सन्र्दभमा समितिको निर्णयभन्दा फरक प्रतिवेदन तयार भएपछि खतिवडा छानबिनमा परेका थिए। छानबिन समितिले उनलाई जिम्मेवार ठहर गरेपछि साउन २८ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा गरेका थिए।

सुनुवाइ समितिको सभापति रहेकी ईश्वरी न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्थामा ल्याएपछि कांग्रेस एमालेले खतिवडालाई सुनुवाइ समितिको सभापति बनाइएको हो।

एउटा समितिमा गडबढीको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका खतिवडालाई लगत्तै अर्को समितिको सभापति बनाइएको हो।

पोखरा

दोस्रो संस्करणको एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा कर्णाली यशविस र ललितपुर क्विन्सले सुखद सुरुआत गरेका छन् । शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु लिगमा कर्णाली यशविसले पोखरा निन्जाजलाई र ललितपुर क्विन्सले मधेश युनाइटेडलाई पराजित गर्दै सुखद सुरुआत गर्न सफल भएका हुन् । यी दुवै टोलीले ३ अंक बटुलेका छन् ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा कर्णाली यशविसले सुखद सुरुआत ग¥यो । कर्णालीले पोखरा निन्जाजलाई ३–० को सोझो सेटमै पाखा लगाएको हो ।

पोखरा रंगशालाको बहुउदेश्यीय कभर्डहलमा भएको खेलको पहिलो सेट गत संस्करणको विजेता कर्णाली यशविसले २५–२१ को जीत दर्ता गरायो । दोस्रो सेट २५–२० मा गुमाएको पोखराले तेस्रो सेटमा झनै कमजोर प्रर्दशन गर्दा कर्णालीले २५–१४ को जित निकाल्दै सुखद सुरुआत गरेको हो ।

पोखरा विरुद्ध जित निकालेको कर्णालीकी एभानजेलिया छन्तावा प्लयेर अफ दि म्याच घोषित भइन् ।

दोस्रो खेलमा ललितपुर क्विन्सले मधेश यूनाइटेडलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो । गत संस्करणमा एक खेलमा पनि जित हात पार्न नसकेको मधेश विरुद्ध मैदान उत्रिएको ललितपुरले पहिलो सेटमा २५–१७ को जित निकाल्न सफल भयो ।

गत संस्करणको उपविजेता ललितपुर सामु मधेश दोस्रो सेटमा झनै कमजोर देखियो । दोस्रो सेटमा २५–१३ को जित निकालेको ललितपुरले तेस्रो सेटमा २५–१९ को जित निकाल्दै सुखद सुरुआत गरेको छ । ललितपुर क्विन्सकी वारान्या श्रीलाओङ प्लयेर अफ दि म्याच घोषित हुदै १० हजार रुपैयाँ हात पार्न सफल भइन् ।

शनिबारको पहिलो खेल दिउँसो १ बजे ललितपुर क्विन्ससँग गत संस्करणमा तेस्रो बनेको काठमाडौं स्पाइकर्सले भिड्नेछ । दिउँसो ३ बजे हुने दोस्रो खेलमा कर्णाली यशविस र लुम्बिनि लाभाजले मैदान साट्नेछन् । साँझ ५ बजे मधेश युनाइटेड र पोखरा निन्जाजबीच हुनेछ ।

लिगमा कर्णाली यशविस, पोखरा निन्जाज, ललितपुर क्विन्स, मधेश युनाइटेडसँगै काठमाठौं स्पाइकर्स र लुम्बिनी लाभाज गरेर ६ टोली सहभागी छन् ।

पहिलो संस्करणमा सहभागी गण्डकी थण्डर्सको स्थानमा यो पटक पोखरा निन्जाज सहभागी भएको हो । यस्तै चितवन शक्ति नखेल्दा लुम्बिनी लाभाज पनि नयाँ टोलीको रुपमा सहभागी भएको छ ।

लिगको अंक तालिकाका शीर्ष दुई टोलीबीच भदौ २८ गते फाइनल भिडन्त हुनेछ ।

काठमाडौँ

विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मैले रिट निवेदन पेस गरेको छु । दर्ताको प्रक्रियामा छ ।’

सरकारको उक्त निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

संविधानले विचार, अभिव्यक्तिका साथै सञ्चारको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको तर सरकारको उक्त निर्णयले जनताका ती संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदक त्रिपाठीले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनमा बाधा नपु¥याउन विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश माग गरेका छन् ।

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीनको थियानजिनमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनबीच भेटवार्ता भएको छ ।

हिजो भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच झन्डै आधा घण्टा एक्लाएक्लै छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय जनाएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–रुस सीधा हवाई उडानदेखि आपसी सम्बन्ध थप सृदृढ गर्ने विषयमा कुरा राखेको बताइएको छ ।

जवाफमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले ठोस जवाफ नदिए पनि नेपाल–रुस दौत्य सम्बन्धको स्मरण गर्दै दुई देशबीच भूराजनीतिक र कूटनीतिक मतभेद नरहेको बताए ।

राष्ट्रपति पुटिनले रुस र नेपालबीच कहिल्यै कुनै समस्या नआएको भन्दै आपसी सहयोग थप विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यस्तताबीच नेपाललाई समय दिएकोमा राष्ट्रपति पुटिनलाई धन्यवाद दिँदै आपसी सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्न आग्रह गरे ।

उनले रुसमा पढेर स्वदेश फर्किएकाहरूले चिकित्सा क्षेत्रसहित नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सेवागरिरहेको उल्लेख गर्दै रुसको शैक्षिक अवस्था गुणस्तरीय रहेकामा प्रशंसा गरे ।

साथै उनीहरुबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान प्रदान तथा शैक्षिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, सूचना प्रविधि, लगानीलगायत क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङ लगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता भएको थियो ।

पोखरा

निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशको मनाङको प्रदेश सभा (ख) को रिक्त स्थानमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ।

आयोगका अनुसार कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले निवेदन दिनुपर्नेछ। नेपाल संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले निवेदन दिनुपर्नेछ। नेपाल संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौं । चीनको थियानजिन सहरमा आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लसको शिखर सम्मेलन सकिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज बेइजिङ पुगेका छन् । उनी थियाजिनको कार्यक्रम सकाएर रेलमार्गबाट बेइजिङ पुगेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन् । चीनको राजधानी बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग भेट हुनेछ ।

उपराष्ट्रपति चङ्गद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग प्रधानमन्त्री ओलीको थियानजिनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भइसकेको छ ।

भ्रमणको अन्तिम कार्यक्रमका रूपमा विश्वका नेताहरूसँगै नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही भदौ १८ गते चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासिवादविरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमणविरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । सोही दिन प्रतिनिधिमण्डल नेपाल फर्कनेछ ।

पोखरा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल पार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय सरकारले मात्रै स्वास्थ्य विमालाई थेग्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमाका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । बजेटको अभावमा अस्पताललाई बिमा बोर्डको बक्यौता रहेको उनको प्रस्टोक्ति छ ।

मंगलबार तनहुँको बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री पौडेलले बिमा कार्यक्रमलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले समर्थन गर्नपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् ।

‘सबै पालिकाले, प्रदेशले बिमाको प्रस्तावित कार्यक्रमलाई समर्थन गरिदिनुस् । समर्थन गरिदिनुभो भने बिमाले एकैपटक एक खर्ब आम्दानी गर्न सक्छ’, उनले भने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत रकम बिमा बोर्डमा जाने र सरकारले त्यति नै रकम थपिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘तलबको एक प्रतिशत झिक्दा कसैलाई केही फरक पर्छ ? अरुका लागि होइन आफ्नै लागि हो’, मन्त्री पौडेल थप्छन्, ‘यसका लागि कानुन बनाउन पनि पर्दैन । २०७४ सालमा बनेकै कानुनमा उल्लेख भइसकेको छ ।’

बिमाको आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको सुविधामा वृद्धिसँगै बोर्डले अस्पताललाई तिर्नुपर्ने वक्यौता नरहने उनको जिकिर छ । उनले आफूले गरेको प्रस्तावमा आमसमर्थन नभएको भन्दै गुनासो गरे ।

पोखरा

नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी कप्तान तथा फरवार्ड सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ ले बालबालिकालाई रुची भएको विषयमा परिवारले साथ दिनुपर्ने बताएकी छन् । परिवारको समर्थनबिना लक्ष्यमा पुग्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार तनहुँमा शुक्लागण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य संघ वडा व्यवस्थापन समिति शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ ले गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले समाजका तर्कहरु कहिलेकसो नसुनेजस्तै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

बाल्यकालमा मोजाको भकुन्डे खोल्दा परिवारले दिएको साथलाई स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘समाजबाट नकरात्मक तर्कहरु आउन सक्छन् । ती तर्कहरु सुनेर पनि नसुनेको जस्तै गर्दिनुपर्छ ।’ सही बाटोमा हिँडेको बेला बालबालिकाको रुची अनुसार अगाडि बढ्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘मलाई मेरो बुबाममीले खेलको लागि कहिल्यै पनि रोक्नुभएन । तर, काम सकाउनुपथ्र्यो घरको’, सावित्रा भन्छिन्, ‘काम सकेपछि जहाँ जानपनि छुट थियो ।’

खाली खुट्टा मोजाको बल खेलेर आफूले सुरुवात गरेको उनको भनाइ थियो । ‘म काठमाडौं जाने अघिल्लो दिनसम्म पनि जुत्ता थिएन । मोजाको बल छाडेर गाउँबाट विदा भएकी थिए । त्यो अवस्थादेखि आजको ठाउँमा आइपुगेको छु’, बालबालिकालाई प्रेरित गर्दै उनले सुनाइन् ।

समाज परिवर्तनका लागि पहिला आफू परिवर्तन हुनुपर्ने साम्बाले सुझाइन् । सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलबाट बालबालिकालाई टाढा राख्नुपर्ने उनले बताइन् । कार्यक्रममा साम्बासँग तस्बिर खिचाउने र हस्ताक्षर लिने बालबालिकाको भीड नै लागेको थियो ।

पोखरा

जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा अब बिरामीले प्रत्येक परीक्षणको फाइल बोकेर हिँड्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा रहेको अस्पतालमा विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणालीको सुरुवात भएको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणालीको मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा. राजेश साम्बाजिराब पाण्डवले उद्घाटन गरे ।

यो प्रणालीको गत जेठ १४ गते परीक्षण अभ्यास गरिएको थियो । परीक्षण सफल भएपछि सञ्चालनमा ल्याइको हो । अबदेखि बिरामीको कागजमा तयार पारेर दिइने अभिलेख कम्प्युटरमार्फत उपलब्ध हुनेछ ।

बिरामीले अस्पतालमा नाम दर्ता गराएपछि फार्मेसीबाट औषधि लिएर बाहिरने बेलासम्मको अभिलेख कम्पयुटरमै रहने जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यो प्रणालीले बिरामीको अघिल्लो पटक जाँच गरिएका सबै रिपोर्ट कम्पयुटरमै उपलब्ध गराउनेछ’, उनले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने डेक्सटप, प्रिन्टर, टावर सर्भिस, ट्याबलेटसहित गरेर ३३ लाख २७ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरका सामग्री दिइएको हो । थप आवश्यक पूर्वाधार, सामाग्री र कर्मचारीको क्षमता विकास अस्पताल आफैंले गरेको छ । ‘यो प्रणालीले टिकट काउण्टर र ल्याबमा कामको भार कम गराउनेछ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

एक्सरेको रिपोर्ट पनि डाक्टरकै कम्प्पुटरमा देखिने भएकाले बिरामीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा पनि कटौती हुनेछ । यो सेवालाई अब देशैभर विस्तार गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । देशका जुनसुकै अस्पतालमा पुग्दा पनि कागजमा रिपोर्ट बोकेर हिँड्न नपर्ने गरी एकीकृत सेवाको विकास गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पोखराको अस्पतालमा गएर देखाउनलाई एउटा नम्बर हुनेछ । त्यो नम्बरले जहाँको रिपोर्ट पनि हेर्न मिल्छ’, उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै यहाँको रिपोर्ट अन्त हेर्न मिल्ने भैसकेको छैन् । तर, अबको तीन महिनाभित्र हुन्छ ।’ केही अस्पतालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत र अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेर सबैमा यो प्रणाली लागू हुने मन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

यो प्रणालीमा बिरामीको रोग, विगतको चिकित्सा इतिहास, खोप, रोगको निदान, औषधि, उपचार, रेडियोलोजी, प्रयोगशाला परीक्षण लगायतका आवश्यक सबै विवरण समावेश हुनेछ ।

पोखरा

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री भगवति न्यौपानेमा भनसुनको आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएकी छन् । सरकारी कार्यालयमा भनसुनको आधारमा मात्रै छिटो सेवा पाइने प्रवृत्ति रहेकोमा उनको स्वीकारोक्ति रहेको छ ।

‘अहिले जनताको एउटा प्रश्न जायजै छ । सेवा लिन जादाखेरी जुनसुकै कार्यालयमा पनि अलि भनसुन बढी गर्नुपर्ने । भनियो भने अलि छिटो काम हुने । भनिएन भने लामो समयसम्म लाग्ने, झन्झटिलो बनाइने अवस्था छ भनेर धेरैको गुनासो आउने गर्दछ । त्यो गुनासो प्रश्न नउठ्ने गरेर सेवा प्रवाह गर्दिनुस्’, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उनको मन्त्री न्यौपानेको निर्देशन छ । जनताले प्रश्न गर्नु जायज भएको उनको भनाइ थियो । प्रश्नबाट नै अझ बढी सुधार हुदै जाने उनले बताइन् ।

आइतबार तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्रको निरीक्षणपछि उनले यो देशमा नेता र कर्मचारी गतिला छैनन् लुट मच्चाइरहेका छन् भनेर भाष्य तयार भइरहेकोमा गुनासो गरिन् । तर, सबै लुटाहा, ठग नभएको उनको जिकिर छ । त्यसको सहि पहिचान जनताले गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कर्मचारी सरुवालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा आफू रहेको उनले सुनाइन् । ‘कर्मचारीहरु मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री र कर्मचारीलाई भेटेर सरुवा गर्दिनुस भन्नपर्ने अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान गएको छ’, मन्त्री न्यौपानेले दाबीका साथ भनिन्, ‘त्यसैले अब चक्रिय, स्वाचालित प्रणालीबाट सरुवालाई व्यवस्थापन गर्नपर्छ भनेर नीति बनाउन लागिरहेको छु । तीन महिनामा, एक महिनामा, दुई महिनामा प्रमुख प्रशासकीय सरुवा भाको छ । कर्मचारी सरुवा भाको भै छ । जतिखेर जसलाई मन लाग्यो उतिखेर सरुवा गर्दिएको छ । यो कुरा रोकौं भनेर अब एक बर्षभन्दा तल कसैको सरुवा गर्न पाइदैन ।’ विशेष अवस्थामा मात्र सरुवा गर्न पाइने र विशेष अवस्थामा के–के पर्छ भनेर पहिचान गरेको उनले बताइन् ।

अब कम्तिमा जहाँ कार्यरत छ त्यहीबाट कहाँ सरुवा हुन्छ भनेर पूर्वानुमान लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेको सरुवा प्रणाली भद्रगोल रहेको उनको प्रस्टोक्ति छ ।

जनप्रतिनिधि जनताले उठाएका प्रश्न समाधानमा तल्लिन हुनुपर्ने मन्त्री न्यौपानेको तर्क छ । जनतामा निराशा बढी भएकाले महशुस गर्ने गरी काम गर्न उनको निर्देशन थियो ।