तनहुँ

तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ ढोडेनीमा सेताम्मे भएर ड्रागनफ्रुटका फूल मुस्कुराइरहेका छन् । पाकेका ड्रागन फलमा राताम्मे लाली चढेका छन् ।

ड्रागनका पारखीहरु माँ अम्बे अलौकिक कृषि फार्ममा फलेका ड्रागन किन्नलाई बगानसम्म ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । फार्ममै पुगेपछि उनीहरुले रोजीछोडी खरिद गर्न पाउछन् ।

फार्मकी सञ्चालिका कल्पना गौली मुस्कुराउँदै काँडाको बीचमा फलेका ड्रागन टिप्छिन् । काँडाले घोच्दा उनलाई दुख्दैन । न त उनी ‘ऐया’ भन्छिन् । मुस्काउँराउदै उनी काँडाले पनि प्रेम गरेको ठान्छिन् ।

हरेक दिन लटरम्म फूलेका फलेका काँडे बोटबीच उनी ध्यानमग्न हुन्छिन् । कहिले बोटसँग घण्टौ गफिन्छिन् त कहिले माटोसँग । बगानभित्रै घण्टौं रमाएर बिताइदिन्छिन् । किनकी यो ड्रागनफ्रुट खेतीसम्म उनलाई आध्यात्मिक साधनाले डो¥याएर ल्याइपु¥याएको हो ।
अध्यात्ममा तल्लिन उनलाई तीन वर्ष पहिले एकान्तमा बसेर साधना गर्ने रहर पलायो । ‘प्रकृतिसँग खेल्दै साधना गर्न पाए त मोक्ष मिल्थ्यो होला’, उनको मनबाट पसेर मडारिन थाल्यो । त्यसपछि उनले साधनाका लागि कृषि कर्म गर्नलाई फार्म दर्ता गराइन् ।

ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा रहेको माइतीको जग्गामा खेती गर्ने सोंच बनाएपनि उनलाई पानी पर्याप्त नहुने भयो । साथीसँगै ढोडेनीको ९ रोपनी जग्गा २० बर्षका लागि भाडामा लिएर कृषि कर्मको यात्रालाई अझ भरपक्का गरिन् ।

कृषि कर्म गर्ने योजनालाई मूर्तरुप दिनेबेलासम्म पनि के लगाउने ? के फलाउने ? कल्पनाले निक्र्यौल गर्न सकिनन् । च्याउ, फलफूल, मौरी, तरकारीमध्य कुनै एउटा कृषि कर्मलाई अपनाउने सुर थियो ।

संयोगवश कल्पनालाई चितवनमा जानपहिचानका एक किसानको ड्रागनफ्रुट बगान हेर्ने अवसर जु¥यो । ‘ड्रागन राम्रो हुदों रहेछ । नौंलो खेती पनि हो भन्ने लागेपछि फर्केर यो भिरालो जग्गा सम्माउन थालें’, उनले ड्रागनको खेती रोज्नुबारे बेलिविस्तार सुनाउन थालिन, ‘यसको औषधीय गुण पनि राम्रो । जस्तोसुकै बिरामीले खान हुने । बारीमा लगाउदा राम्रो पनि देखिने । साधना केन्द्र बनिसकेपछि साधकहरु आउनुभयो भने पनि आकर्षक देखिने ।’

भारतबाट बेर्ना मगाएर कल्पनाले ७ रोपनी जग्गामा गाँडेको ५२५ पोलमा ड्रागन लगाएकी छन् । दुई हजार एक सय बेर्ना ड्रागन लगाएकी हुन् । उनका अनुसार बगानसँगै गोदाम, एसीसहितको कोल्डरुम, गार्डहाउस र बगान अवलोकनका लागि भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ ।

बेर्ना खरिद, बगान तयारदेखि अन्य संरचना निर्माणमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उनी भन्छिन्, ‘ड्रागन खेतीमा मात्रै ५० लाख रुपैयाँ लगानी हो । अरु संरचनाहरु बनाउन लागेको खर्च भएको छ । यसलाई पूर्णता दिने योजना ३ करोड रुपैयाँको हो ।’

गत वर्षदेखि कल्पनाले स्नेहपूर्व हुर्काएका ड्रागन फूलेर फल्न थाले । कल्पनाका अनुसार गत वर्ष फार्मबाट उत्पादित ड्रागनफ्रुट (सिउँडीफल), गिठ्ठा, ,सिस्नो, पिँडालु, मस्यौरा र मौसमी तरकारीको विक्रीबाट २० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यसपालि चौंथो छिमलको ड्रागन बजारमा पु¥याउँदा उनको पोल्टामा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ ।

ड्रागन बिक्रीका लागि बजारको समस्या नभएको गौलीको अनुभव छ । भन्छिन्, ‘हामी जहाँ पुग्छौं त्यहाँ राम्रो बजार पाएका छौं । बजारमा पनि व्यापारीले हाम्रो स्थानीय उत्पादन किन नबेच्ने भनेर बुझ्नुभएको छ र पहल गर्नुहुन्छ ।’ शतप्रतिशत जैविक भएकाले उपभोक्ता फार्ममै खरिद गर्न आउने उनको भनाइ छ । बिक्री भएको ४० प्रतिशत बगानमै आएर उपभोक्ताले लैजाने गौलीले उल्लेख गरिन् । ‘अहिले बजारको त्यति गाह्रो छैन् । तर, कुनै कुनै बेला जताततै धेरै फल फल्दा कर गरेर बेचेको जस्तो हुन्छ । साथी आएर किन्दिनुसन भन्छौं’, उनले भनिन् ।

कल्पनाले ड्रागनका बोटमा रसायनिक मल राखेकी छैनन् । रसायनिक विषादी पनि निषेध छ । जैविक मल र विषादी प्रयोग गर्छिन् । ‘साधना गर्ने मान्छेले विहान उठेर भवगानलाई अर्पण गर्छु । अर्पण गरेपछि प्रसाद आफैंले खानुप¥यो । म जुन मार्गमा छु त्यो मार्गमा अजैविक प्रयोग गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्दैन’, कल्पना अध्यात्मिक हुदैं भन्छिन्, ‘भगवानलाई अर्पण गर्ने बेलामा विषादी भएको फलफूल कसरी दिने ? छुट्टै भगवानका लागि रोप्ने कुरा पनि त भएन । सबैलाई विक्री पनि गर्न रसायनिक विषादीरहित बनाए ।’
प्रकृति पुजकले माटो, हावा र पानीको पनि ख्यार्ले राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । विषादी बढी सेवन गर्दा मान्छे जसरी बिरामी पर्छ माटो पनि त्यसैगरी बिरामी पर्नेमा उनी बडो सचेत छिन् । ‘प्रकृतिलाई विषादीले कति दूखेको होला । तिनको मर्म पनि बुझ्न प्रयत्न गरें’, गौली थप्छिन्, ‘प्रकृति, बोटविरुवालाई पनि दूखेको हुन्छ । मात्र हामीले झैं व्यक्त गर्न सक्दैनन् ।’

१६ वर्ष शिक्षण र १५ वर्ष बुटिक पेशा गरेपछि कल्पनालाई कृषि कर्मले निकै तान्यो । ड्रागन खेती लगाउनु पहिले उनको पौरखले दमौली बजारस्थित घरको छतमा रहरलाग्दो गरेर तर्लयाङतुर्लुङ तरकारी फलाउथिन् । कौशीको चौघेरोमा सीमित उनको परिश्रमले दमौली बजारका घरवालालाई कौशीमा तरकारी फलाउने प्रेरणा दिलायो ।

पछि उनले अध्यात्मलाई कृषिसँग जोडेर साधना गर्न ड्रागन खेती गरेकी हुन् । अहिले आम्दानीको १० देखि २० प्रतिशतसम्म तत्कालै समाजसेवामा खर्चन्छिन् । कहिले ड्रागन गौसंरक्षणमा लगेर गाईलाई खुवाउछिन् त कहिले आश्रमहरुमा पुगेर चखाउछिन् । उसो त उनी ड्रागन बिक्रीबाट भएको आम्दानीले किसानलाई सम्मान गर्न पुग्छिन् ।

भौतिक सुखसयल भन्दा श्रमको साधनामा समर्पित कल्पनाको ड्रागनफ्रुटको खेतीले आय मात्र दिएको छैन, जीवनदर्शन दिएको छ । उनले गरेको पौरखको खेती जीविकोपार्जनभन्दा परको कुरा हो । यो हो, ‘अध्यात्म र माटोसँगको स्पर्श । पौरखले दिएको सन्तुष्टि ।’

पोखरा

मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन गर्ने बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पदमुक्त हुने भनि यसअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै उपनिर्वाचन हुने बाटो खुला भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले मनाङेको ज्यान मुद्दासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआएकै कारण यसअघि उपनिर्वाचनको मिति तोकेको थिएन। आयोगले पूर्णपाठ आएपछि अध्ययन गरेर रुपन्देही –३ सँगै उपनिर्वाचन गर्ने कि के गर्ने भननेबारे निर्णय लिने बताउँदै आएको छ ।

यसैबिच सोमबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अब पूर्णपाठ अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने बताए ।

पोखरा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिम्यिाधुराबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले लडाँइमार्फत लिम्पियाधुरा प्राप्त गर्ने कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । कुटनीतिक पहलमार्फत पहल गरिने उनले दाबी गरे ।

शुक्रबार प्रेस चौतारी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमाणहरुले लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने जिकिर गरे । ‘लिम्पियाधुराबाट कुनै पनि सरकार पछाडि हट्दैन । नेपालको सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा यो चुच्चे नक्सा पास गरेको हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुृरा, कालापानी क्षेत्र हाम्रा ऐतिहासिक डकुमेन्टहरुले, विभिन्न प्रमाणहरुले, सुगौलि सन्धिले हाम्रै हो’ उनले भने, ‘बीचमा अतिक्रमण हुदै हुदै गएर हामीले क्लेम गर्न नसकेर हेरेर बसेको हुनाले उसै (भारत) को जस्तो भयो । जहाँसम्म हामी त्यसबाट पछाडि हटेको होइन । हामीले इन्टरनेशनल फोरमहरुमा पनि यो विषय उठाउछौं ।’

चीन र भारतबीचको सम्झौता हुदाखेरि नेपालले आफ्नो दाबी गरेको क्षेत्र रहेको सुनाए । नेपाली भूमिमा दुई देशबीचको व्यपारका लागि त्यहाँ करिडोर बनाउने नपाइने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो पराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गरेको छ । यो लिपुलेक, लिम्यिाधुरा, कालापानी नेपालको स्वामित्वमा भएको जग्गा हो । नेपालले त्यो दावा गर्छ । तथ्य, प्रमाणले के कुरा भन्छ । हाम्रो जग्गामाथि दुई देशको व्यापारका लागि कोरिडोर बनाउन पाउदैन भनेर नोटिस जारी गरेका छौं’, उनले सुनाए ।

कुटिनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिने मन्त्री गुरुङले विश्वास दिलाए । ‘कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्ने हो । लडाँइ गरेर प्राप्त गर्ने कुरा हामीले कल्पना गरेका छैनौं’, उनले भने ।

पोखरा

‘स्थानीय, प्रदेश अनि संघको पनि ध्यान जाओस्
नबिकेर फाल्नुपर्ने दिन नआओस्
किसानको तरकारीको बजार मूल्य तोकिदेउ
विदेशको तरकारीलाई उतै रोकिदेउ…’

गोरखाको ज्यामिरेघाट कृषक समूहमा आबद्ध किसानले तरकारी बजार मूल्य नपाएको गुनासो गर्र्दै तीजको गीत गाए । उनीहरुले युवा विदेशिदा धान फल्ने खेतमा शिरुपाते झ्यांगिएको वर्तमान् नेपाली ग्रामणि परिवेश सुनाए । ‘आधुनिक स्रोतसाधन खेती गर्न चाहिन्छ, माटो जाँच्दा उत्पादन बढी पाइन्छ’, उनीहरुको भनाइ थियो ।

बिहीबार पोखरामा कृषि क्षेत्रका सम्भावना, चुनौति र अवसरहरुको तीजे भाकामार्फत चर्चा भयो । तीन तहका सरकारसँगै सरोकारवालाले के गर्न आवश्यक छ ? गीतैमार्फत सुझाए । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण किसानले खेपेका मारदेखि सस्तो ब्याजदरमा ऋण मिलाइदिनुपर्ने माग राखे ।

पब्लिक फोरके टेलिभिजनको आयोजना एवम प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा पोखरामा भएको प्रदेशस्तरीय कृषि तिज गीत प्रतियोगितामा सहभागी कलकारले गीत र नृत्यमार्फत रसायनिक मलको सट्टा प्रागरिक मलको प्रयोग गर्नुपर्ने जनचेतना फैलाए ।

गण्डकी प्रदेशकी कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रलायका सचिवलाई बासुदेव रेग्मीलाई सामुन्ने राखेर अनुदानमा काखापाखा नगर्न अनुरोध गरे । कृषि उत्पादन बढाउन हिमाल, पहाड र तराईको भौगलिक विविधताअनुसार सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गीतैमार्फत राखे ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२५ हेमजाको कामधेनु कृषक समूहले चाख लाग्दो भाका हालेर सुनाए ।
‘भूगोल फरकफरक, हिमाल पहाड तराई
हुनुपर्छ साना ठूला सिंचाइ’

‘बजारमुखी बाली र बेमौसमी खेती, परिश्रम गरेर यही सुन हिरामोती’, कामधेनु समूहले गाउदा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको प्रेक्षालयको माहोल तात्यो । देशकै माटोमा श्रम र पसिना सिंञ्चित गर्न कलाकारले उपस्थित दर्शकलाई हौस्याए । गाउँका जमिन बाँझो, बाँदर र सिंचाइको समस्या, विचौलिया मोटाएको कारण किसान निरुत्साहित भएको गीतैमार्फत सुनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रलायका सचिवलाई बासुदेव रेग्मीले गीतमा व्यक्त गरिएको किसानको पिडा व्यथा मनन गरिरहेको बताए । कृषि मन्त्रालयलले चालु आर्थिक बर्षमा निकै कम बजेट पाएपनि किसानका माग सम्बोधन हुने गरेर कार्यक्रम बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘थुप्रै नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । अनुदानभन्दा प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखेका छौं’, रेग्मीले भने ।

कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले किसानका सुझावलाई मनन गर्दै काम गर्ने विश्वास दिलाइन । ‘आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने हाम्रो लक्ष्यलाई पूरा गर्ने आधार कृषि हो । कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्दा देश प्रदेश समृद्ध बन्छ’, उनको भनाइ थियो । कुन जिल्लामा कुन उत्पादनलाई बढवा दिन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको मन्त्री जिसीले बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङबाहेक ८ जिल्लाका कृषक समूह प्रतियोगितामा सहभागी थिए । प्रतियोगिताको उपाधि गोरखाको ज्यामिरेघाट कृषक समूहले उचाल्यो । उपाधिसँगै गोरखाको कृषक समूहले ५५ हजार ५५५ रुपैयाँसहित प्रमाणपत्र हात पारेको छ ।

कास्कीको कामधेनु कृषक समूहले दोस्रो स्थान हासिल गरे । दोस्रो स्थान हासिल गरेको कास्कीले ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ हात पारेको होे । पर्वतको पर्वत कृषक समूहले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ । प्रगतिशिल आइपिएम कृषक पाठशाला बाग्लुङ र शिवशक्ति मन्दिर कृष कृषक समूह स्याङजाले चौंथो स्थान हासिल गरे ।

तेस्रो र चौंथो हुनेले क्रमशः २२ हजार २२२ रुपैयाँ र चौंथोले ११ हजार १११ रुपैयाँको साथमा प्रमाणपत्र हात पारे ।

तिज गीत प्रतियोगिताको अवसर पारेर पोखरा महानगरपालिका—१६ का गन्धर्व आमा समूहलाई मौलिक तीज गीत संरक्षणमा योगदान दिएको भन्दै नगद २५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको छ । उनीहरुलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले नगदसहित सम्मानपत्र हस्तान्तरण प्रदान गरे ।

चर्चित लोकदोहोरी गायक राजु परियार, प्रजापती पराजुली, शुशिला गौतम, राजन कार्की, सरला पाण्डेको प्रस्तुतीमा दर्शक छमछमी नाँचे, झुमे ।

पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छ ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले यो विधयेक पारित गरेको हो । सात प्रदेश मध्य गण्डकी ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउने पहिलो प्रदेश बनेको छ ।

२०८१ चैत २६ गते प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि विधयेक पठाइएको थियो । विधयेकमाथि दफबार छलफल भएपछि सोमबार समिति सभापति दमयन्ति रुचालले प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित मंगलबार प्रदेश सभामा दफावार छलफल गरेर पारित गरिएको छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अपांगता भएका व्यक्तिको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समितिसमेत गठन गरेको जानकारी दिए ।

ऐनले अन्तरवर्गियता, अपांगताको विविधता, १० प्रकारका अपांगतालाई समेट्ने परिभाषा रहेको बताए । ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ’, उनले भने ।

मन्त्री थापाले विधयेकले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताए ।

सांसद सुनिता थापाले विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको उल्लेख गरिन् । ‘गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्नेछ’, उनको भनाइ थियो ।

पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न बनाइएको विधयेक पारित भएको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत गरेको हो ।

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जहिले अटाउने नारा थियो, ‘स्थानीयरूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ तर, कानुन बन्न सकेको थिएन ।

गत चैतमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधयेकमाथि लामो समय छलफल चल्यो । अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफल गरेपछि उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रतिवेदनसहितको विधयेक प्रस्तुत गरेका थिए ।

मंगलबार संसदबाट पारित भएसँगै घरेलु मदिराको उत्पादन, विक्री, ब्रान्डिङ र गुणस्तर नियमन गर्न बाटो खुलेको छ । अब यो विधयेकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यन्वयनमा जानेछ ।

कोदो, फापर, उवा, जौँ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पाने, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जडीबुटी मध्य कुनै एक खाद्य पदार्थको मात्रै ब्राण्डिङ हुने गरेर मर्चाको प्रयोगमार्फत मदिरा उत्पादन गर्न पाइनेछ ।

व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङसँगै बिक्री वितरण पाउनेछैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत लिएर मात्रै घरेलु मदिरा उत्पादनसँगै बिक्री गर्न पाइनेछ । व्यक्तिले मात्रै नभइ सहकारीले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री सम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

विधेयकले घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ । चाडपर्व, सांस्कृतिक रितिरिवाज र घरायसी प्रयोजनमा वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न रोकतोक लगाइएको छैन ।

‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगर र गणेशमान गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अर्थ तथा विकास समितिले मर्चालाई परिभाषित गर्दै उत्पादन तथा नियमनको विषयहरु थपेको थियो । मर्चाको विषयमा विधयेकले परिभाषा गर्न सकेको थिएन ।

पोखरा

झमझम दर्किरहेको बर्खेझरी । बर्खाको बेला झरीपछिको बाढी पहिरोले यात्रालाई रोक्ने सम्भावित दृश्य उनका आँखा वरपर फनफनी नाँचिरहे ।

आकाशको बादलजस्तै मनमा मडारिएको भयको बादलले म्याग्दीकी निर्मला कटुवाल क्षेत्रीको ढोरपाटनको बुकीपाटन यात्रालाई रोक्न सकेन । क्यामेराले कैद गरेर इन्टरनेटमा छ्यापछ्याप्ती बनाइएको ढोरपाटनका बुकीफूल र बुकीपाटनको मगमग वासनाले निर्मलालाई निम्ताइरहेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको पर्दामा देखेको मोहनि दृश्यले लोभ्याएपछि दर्किरहेको झरी, सडकको खाल्डाखुल्डी छिचोल्दै उनी निष्पट अध्याँरोमा ढोरपाटनको काखमा पुगेर सुस्ताइन् । वस्तीमा पिलिकपिलक गरिरहेका बिजुलीको चहक बाहेक उनले ढोरपाटन पुग्नेबेला अरु केही देख्न पाइनन् ।

भोलिपल्ट विहान आँखा खुल्नेवित्तिकै उनलाई तस्बिरमा देखेको ढोरपाटन प्रत्यक्ष नियाल्ने हतारो भयो । हत्तपत्त विस्तारा छाडेर होटलको बार्दलीबाट पहिलोपल्ट तस्बिरमा देखेको ढोरपाटनको फाँट आँखै अगाडि नियाल्दा उनलाई लाग्यो, ‘यो त कुनै चित्रकारले कोरेको विशाल क्यानभास नै होला ।’

‘हरियो पाटनमा राताम्मे हुने गरेर फूलेका बुकीफूलहरु । फूल विछ्याइको पाटनमा टहलिएका घोडा । माथि माथि आकाशमा देखिएका बादलका टुक्राहरु । चारैतिर हरिया डाँडाकाँडा । ओहो ! प्रकृति सिंगारिएर कसैको पर्खाइमा छ’, निर्मलालाई महशुुस भयो ।
ढोरपाटन उपत्यकाको दृश्य आँखाको क्यामेराले अन्तरहृदयमा सजाएर मात्रै उनको धित मरेको थिएन । ढोरपाटनको शीरमा रहेको जल्पातालसम्म पुगेर अझै धेरै दृश्यहरु दिल दिमागमा सजाउनु थियो उनलाई ।

झरी रोकिने सुरमा थिएन । झरीले निर्मलाको पदचाप रोक्ने सुरसार गरेन । झोका बोकेर फिरन्तेहरुको समूहमा निर्मलाको पदचाप जल्पातालको उकालोतर्फ लम्कियो । खोलाको कलकल धून, कुँईरोको लुकामारी, वतासको धून, थरीथरीका बुकीफूलसँग रम्दै पाँखाथर, गर्पाछेडा, फुस्रेदेउराली, टिकाधारा, फागुनेधूरी हँदै तेस्रो दिन उनी जल्पातालमा पुगिन् । जल्पाताललाई बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ र रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–५ मा दाबी गर्ने गरिन्छ ।

सुरम्य लाली पोतेर मधुमासमा मस्त जल्पातालले उनलाई मोहनी लगायो । यात्राको थकान जल्पातालको एकै झलकले हराइदियो । जल्पातालको दृश्य मनैभरी, आँखैरभरी सजाउदै ओरालो लागिन् । बुकीपाटन उक्लेको तेस्रो दिनको आधा रातमा उनी ढोरपाटनको पाखाथरमा ओर्लिन् ।

आँखामै नअटाउने बुकीपाटन, बुकीपाटनमा फुलेका थरीथरीका बुकीफूल, मनको रहरभन्दा अग्ला पहाड, भेडाका बथान, भेडीगाठालेको जीवन र सरलता उनको मगजमा गहिरो डोब बनेर बसेका छन् ।

‘ढोरपाटन र बुकीपाटनका मनमोहक दृश्यहरु मेरो अन्तर्मनको पर्दामा सधैँ कोरिएर बसिरहने छन् । मेरो लागि ढोरपाटन यात्रा मन, शरिर, आत्म र प्रकृतिको अस्तित्व आत्मबोध गर्ने माध्यम बन्यो’, बुकीपाटन यात्राको वर्णन गर्दै उनी भन्छिन्, ‘स्वर्गको टुक्रा कतै छ भने ढोरपाटनको शीरमा रहेका बुकीपाटनहरु हुन् । जुन मनले मात्र महसुस गर्न सक्छ । हजार शब्द खर्च गरेर पनि ती पाटनहरुको वर्णन अधुरो नै हुन्छ ।’

निर्मलाको जस्तै अनुभव छ तनहुँ आँबुखैरेनीकी रिना गुरुङको । बर्खाको झरीको वास्तै नगरीकन उनलाई ढोरपाटनका बुकीफूलले सुगन्धले लठ्ठयाएर डाक्यो । दुई दिनको यात्रामा बल्लतल्ल ढोरपाटन पुगेकी उनी तीन दिनसम्म ढोरपाटन को सिरानमा मास्तिरको बुकीपाटनहरुमा हराइन् ।

झरीमा रुझ्दैभिज्दैं कहिले गोठस्टे त कहिले टेन्टमा रात कटाएर लमतन्न परेर फूलैफूलेको बगैंचामा सजिएका पाटनको रसस्वादनमा मग्न हुदाँ दिन वितेको पत्तै नभएको उनी बताउँछिन् । हिलोमा साँघुरा गोरोटे छिचोल्दै गरेको पदयात्रा अद्भूत लागेको उनको भनाइ छ ।

पदयात्रामा दुखेका पैताला, चिप्लो बाटोमा लडेर लागेको चोट, बाटो बिराएर रुमल्लिएको क्षणलाई त प्रकृतिले उपहार दिएको दृश्यले बिर्साइदियो । ‘यात्रा एकदम कठिन थियो । तर, यात्रामा देखिएको हिमाल, बुकीफूलहरु, डाँडा, तालको दृश्य हेरेर सबै दुखकष्ट बिर्सायो’, गुरुङ भन्छिन्, ‘यात्रा त निकै यादगार भयो । ठाउँ त घुम्नैपर्ने रहेछ ।’

पदयात्रामा रहर जाग्ने उनलाई ढोरपाटनको फाँटमा फूलैफूलको बीचमा चरेका घोडाको दृश्यले ढोरपाटनसम्म तानेको बताइन् । त्यो भन्दा मनमोहक दृश्य त फाँटबाट उकालो चढेपछि देख्न पाएको उनले सुनाइन् । ‘ढोरपाटनको सुन्दरता त फाँटमा भन्दा माथि बुकीपाटनमा उक्लिएपछि देख्न पाइदो रहेछ’, रिनाको अनुभवले भन्छ ।

बर्खाको बेला हरिया बुकीपाटनमा थरीथरीका फूलहरु ढकमक्क छन् । अग्ला पहाडलाई फन्को मार्दै कुहिरों लुकामारी गर्छ । बतासले साउती मार्दा कर्णप्रिय संगीत निस्कन्छ । बर्खा लागेपछि उक्लिएका भेडाका बथान पाटनभरी छिरोल्लिदा प्रकृति रोमाञ्चक बन्छ । फूलैफूलको बगानमा चर्ने भैंसी र घोडाको दृश्यले गोठालाको मन भरिन्छ ।

बुकीफूल र पाटनका दृश्यले मगमग वासना छरेपछि बुकीपाटनमा आन्तरिक पर्यटकको लस्कर उक्लिरहेका छन् । बर्खा लागेपछि बेशीबाट भेडीगोठ पाटनतिर उकाल्ने पुस्तौंदेखि चलन हो । बुकीपाटनको पोषिलो घाँसले वस्तुभाउ पुष्टिने भएकाले पाटनतिर बर्खा बिताएर दशैं मनाउन भेडीगोठालाहरु ढोरपाटन ओर्लन्छन् ।

दहखर्क, गार्पाछेडा, फुस्रेदेउराली, टीकाधारा, फागुनेधूरी हुदैँ जल्पातालसम्मको बुकीपाटनमा बागलुङसहित रुकुमपूर्व, म्याग्दी र डोल्पाका गोठलाको मात्रै पाइला पर्थो । पछिल्लो दुई वर्षदेखि आन्तरिक पर्यटकको पदचापले पनि यहाँको पाटन र प्रकृतिलाई स्पर्श गरिरहेको छ ।

असार, साउन र भदौ महिना पाटनमा बुकी फूलले ढकमक्क हुदाँ पर्यटकको आगमन बढेको ढोरपाटन पर्यटन प्रबद्र्धन विकास संस्थाका सचिव जीवन पुनले बताए । ‘ढोरपाटन आउने दोस्रो दिन बुकी पुगेर फर्कने पर्यटकहरु धेरै छन्’, उनी भन्छन्, ‘विहानपख सूर्योदयसँगै देखिने हिमाल र खुलेका पाटन हेर्दा मनमोहक देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अधिकांश पर्यटक गर्पाछेडासम्म मात्रै पुग्छन् । केही गर्पाछेडाबाट फुस्रेदेउराली, टिकाधारा हुदै फागुनेको धूरीहुँदै ढोरपाटन ओर्लन्छन् ।

जल्पातालसम्म पुग्ने पर्यटक न्युन रहेको पुनले बताए । जल्पातालको प्रबद्र्धन नहुदाँ त्यहाँसम्म पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेको उनको ठम्याइ छ । ‘हिजो पर्यटक ढोरपाटनसम्म मात्रै आएर फर्कने चलन थियो । पछिल्लो समयमा जलजला पठायौं । अहिले पर्यटकलाई बुकी पठाइरहेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘अहिले जल्पाताल पनि ढोरपाटनको शीरमा छ भनेर प्रबद्र्धन थालेका छौं । अब जल्पातालले पर्यटक बढाउछ ।’

पाँखाथरबाट जल्पाताल पुगेर फर्कनलाई कम्तीमा तीन दिनको पदयात्रा तय गर्नुपर्छ । पहिलो दिन पाँखाथरबाट गर्पाछेडा पुगेर बास बस्न सकिन्छ । गर्पामा पर्यटकको संख्या बढेसँगै दुईवटा गोठस्टे खुलेका छन् । त्यहाँबाट माथि उक्लेपछि भने भेठीगोठबाहेक विकल्प छैन । सञ्चार सेवा नुपुगेकाले भेडीगोठालसँग सम्पर्क हुन नसक्ने कारण रात विताउने बन्दोवस्तीका सामग्री आफैंले लैजानुको विकल्प छैन । दोस्रो दिन गर्पाछेडाबाट फुस्रेदेउराली, टिकाधारा घुम्दै फागुनेधूरीमा बास बस्न सकिन्छ । तेस्रो दिन फागुनेधूरीबाट कम्तिमा ४ दिन उकालो हिँडेर जल्पाताल पुगिन्छ । त्यही दिन जल्पाबाट फागुनधूरी फर्किएर ठूलोमारी, सानोमारी, जौलेबिसौना, भुजी, स्यालपाखे हुँदै ढोरपाटन फर्कदा निकै हिँड्नुपर्छ ।

ढोरपाटनको शीरैमा रहेका बुकीपाटन र जल्पातालको सेरोफेरो निकै उत्कृष्ट गन्तव्य भएपनि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् ट्रेकिङ गाइड विजय तामाङ । ‘सोंचेको भन्दापनि उत्कृष्ट गन्तव्य छ । तर, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘ठाउँ–ठाउँमा एरो, साइनबोर्डहरु राखिएन भने पर्यटक हराउने सम्भावना देखियो । बीच बीचमा टिसप, गोठस्टे भइदिए कम फोहोर हुनेथियो ।’ बाटैभर चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट, पेय पदार्थको खोलले फोहोर बढाएको उनले सुनाए ।

पर्यटक बढेपछि पर्यटनकर्मीलाई ढोरपाटनको सुन्दरता नासिनेमा चिन्ता बढाएको छ । एकातर्फ जलवायु परिवर्तनको असर त छदैछ ढोरपाटनको सुन्दरताले लोभ्याएर पुगेका पर्यटकको हर्कतले पनि ढोरपाटन कसरी दुरुस्तै राख्ने चिन्ता बढाएको हो । पर्यटकमाझ सचेतना जगाउनलाई साउन दोस्रो साता पाखाथरदेखि जल्पातालसम्म पदयात्रा गरिएको छ ।

ढोरपाटनको प्राकृतिक विविधतालाई दुरुस्तै जोगाइराख्ने चुनौती पनि थपिएपछि सचेतना फैलाउनुपरेको गिफ्ट ढोरपाटनकी अध्यक्ष रमिता पुनमगरले बताइन् । पर्यटकको चापसँगै प्लाष्टिकजन्य फोहोर बढेको उनको भनाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तन र पर्यटकका गतिविधबाट जोगाएर भावि पुस्तालाई ढोरपाटन दुरुस्तै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ’, उनले भनिन् ।

पर्यटकमाझ सचेतना फैलाउन पर्यटककै सहारा लिएको पुनले बताइन् । ‘वातावरणसँगै यहाँको जैविक विविधता संरक्षणमा पर्यटक र स्थानीय एकजुट हुनुपर्नेछ’, उनको भनाइ छ ।

तनहुँ

ताल्चाबिनाकै कोठामा जीर्ण बनेका धुलाम्मे ¥याक । ¥याकमा उस्तै धुलाम्मे अवस्थामा च्यतिनै आँटेका पुस्तकको चाङ । टेबलमा असरल्ल कम्प्युटरको मनिटर, किबोर्ड, फोटो फ्रेम, टुटफुट भएका शिलालेख, फाइल आदि इत्यादि ।

आडैको अर्को कोठामा यत्रतत्र छरिएका छन् कुर्सी, टेबल र बेञ्चहरु । भुईँमा त्रिपाल बिछ्याएर कोदो सुकाइएको छ । रङरोगन गरेर बाँकी रहेका काम नलाग्ने सामाग्री र फोहोर उस्तै असरल्ल छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनिरहेको पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको चिरिच्याट्ट भवनमा जर्जर लाग्ने दृश्य तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा रहेको जनपुस्तकालय हो । जहाँ ज्ञानको ज्योतिलाई जीर्णता र जर्जरताले उजाड बनाएको छ । वर्षौंदेखि बेवास्तामा रहेको पुस्तकालयले अहिले न नियमित सेवा दिन्छ न त भएका ऐतिहासिक पुस्तकको संरक्षण नै गरेको छ ।

पाठक बिनाको अस्तव्यस्त पुस्तकालयको कन्तविजोग दृश्य देखेपछि साहित्यकार त्रिवेणीको मन चसक्क दुख्यो । ‘यस्तो पनि पुस्तकालय हुन्छ’, उनको मनमा लाग्यो । व्यवस्थापन समितिसँगै पारिश्रमिक लिएर खटिने कार्यालय सहयोगीले निकै हेलचक्रयाँइ गरेको उनले बताए । ‘पूर्वशिक्षक व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएपछि कम्तिमा गतिलो व्यवस्थापनले चलाउनुपर्दैन ?’, आक्रोशका साथ प्रश्न तेर्साउदै उनी भन्छन्, ‘ज्ञानको काम गर्ने मान्छेको नेतृत्वमा भएको पुस्तकालय यस्तो पनि हुन्छ ।’ जनपुस्तकालय लापरवाहीको हद भएको उनी बताउँछन् ।

यो पुस्तकालय २०२५ सालमा स्थानीय उत्साही वुद्धिजीवि मिलेर स्थापना गरेका हुन् । चन्दा संकलन गरेर ठड्याइएको पुस्तकालयमा ३ हजार बढी पूराना पुस्तक, पत्रपत्रिका र अध्ययन सामग्रीहरु उपलब्ध छन् । तर, वेहाल अवस्थामा छन् ।

६० दशकसम्म विद्यालयका विद्यार्थीदेखि साहित्यप्रेमी, राजनीतिज्ञहरू यहीं पुस्तकालय बसेर घण्टौं बिताउथे । प्रविधिको विकास, इन्टरनेटको पहुँचसँगै पुस्तकालय सुनसान भयो । तर, हेलचक्रयाँइका नमुना व्यवस्थापनले पुस्तक र पुस्तकालयलाई माया गर्ने सीमित पाठकलाई पनि आकर्षण गर्न सकेन ।

व्यवस्थापन समितिको लापरवाहीले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकै एकमात्र सार्वजनिक पुस्तकालय मृतशैय्यामा पुगेको हो । ११ वर्षदेखि पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिका अधिवेशन भएको छ । एक दशकदेखि पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा राज गरिरहेका छन् रिटायर्ड शिक्षक राजेन्द्रप्रसाद शर्माले ।

उनीसँगै व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु नै असन्तृष्ट छन् । ‘न मिटिङ हुन्छ न साधरणसभा हुन्छ । पोहोर एकैपटक रिन्यू र अडिट भएको हो’, पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘रकम भुक्तानी दिने बेलामा पनि हामीसँग सरसल्लाह हुदैन ।’
पुस्तकालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । मासिक ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । तर, ती कार्यालय सहयोगीले पुस्तकालयको सरसफाइ गर्ने, पुस्तक मिलाउने त परको कुरा हो सिन्को भाँच्ने काम गर्दिनन् ।

व्यवस्थापन समितिका ती सदस्य कार्यालय सहयोगी पनि अध्यक्ष शर्माले आफू खुशी राखेको आरोप लगाउछन् । अब पूरानो मानसिकताले पुस्तकालय नचल्ने भएकाले अधिवेशन गरेर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तानतरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा भने आर्थिक अभावका कारण पुस्तकालय सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘एकदमै आर्थिक अभाव भयो । नगरपालिकाले कर्मचारीको तलब मात्रै खुवाइदिने हो भनेपनि बार्षिक ६० हजार रुपैयाँ खर्च घट्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो रकमले केही गर्न सकिन्थ्यो । नगरपालिकालाई अनुरोध गरेर फाइल पठाइदेको छु ।’

ऋण लिएर भवन निर्माण गरेकाले अझै एक लाख एक हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । पुस्तकालय भवनको पहिलो र दोस्रो तला मासिक ३८ हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरेर हार्डवयर पसललाई दिइएको छ । अब क्याफेसहित पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष शर्माले सुनाए ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर थापाले अधिवेशन नभएकै कारण पुस्तकालय कन्तविजोग अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘वडाबाट धेरै पटक भनेका छौं । नविकरण र अडिट बल्लबल्ल भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘संस्था सिस्टममा नचलेसम्म विकास हुदैन ।’

उनले पुस्तकालय सञ्चालनमा आर्थिक अभावलाई समस्या देखाउन नमिल्ने बताए । यसअघि वडाले पनि बजेट दिदैं आएकोमा अधिवेशन, नविकरण, अडिट लगायतको काम नभएपछि रोकिएको बताए । अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेर प्रक्रिया अनुसार काम भएमा वडासँगै नगरपालिकाले पनि बजेट दिने जनाएका छन् ।

पोखरा

विद्यार्थीका लागि ‘लागुऔषध तथा मदिरा दुरुपयोग नियन्त्रण र व्यक्तिगत सरसफाइ’ सम्बन्धि सेचतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस को अवसरमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २२ वडा युवा परिषद्को आयोजनामा सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो ।
पोखरा महानगरपालिका–२२ भुर्तुङस्थित ओखलढाँडा माध्यमिक विद्यालयका ६० जना विद्यार्थी तथा युवालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा वडाध्यक्ष हिमलाल बराल, वडा सदस्य कृष्णकुमारी देवकोटा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलकाजी गुरुङलगायतको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै वडाध्यक्ष बरालले युवाहरूलाई लागूऔषध र मदिराजस्ता कुलतबाट टाढा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सचेतनामूलक गतिविधिले समाजलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
वडा सदस्य देवकोटाले युवाले आफ्नो क्षमताको सही उपयोग गरी समाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिनुपर्ने बताइन् ।

प्रशिक्षण सत्रमा नगर युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष न्यौपाने, प्रशिक्षक विकास पहारी र प्रसन्न बरालले क्रमशः ‘लागुऔषध दुरुपयोगका जोखिम र निवारण’,
‘मदिराको स्वास्थ्य तथा सामाजिक असर’ र ‘व्यक्तिगत सरसफाइको महत्व’ विषयमा प्रस्तुति दिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन प्रसन्न बरालले गरेका हुन् ।

पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहातका सबै निर्देशनालय खारेज भएका छन् । जिल्लाका कार्यालयहरु एक आपसमा गाभिनुका साथै केही कार्यालयलाई खारेज गरेको हो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन र प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संरचना खारेजको निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका ९ वटा कार्यालय खारेज गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार ७ वटा निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र खारेज भएका छन् ।
कृषि विकास निर्देशनालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएका हुन् ।

‘यसबाट हुने कामको प्रकृति हेरेर विभिन्न विभाग, शाखा, महाशाखा र कतिपय जिल्लामा पनि हुनसक्नेछ भनेर व्यवस्थापन गरेका छौं’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

अन्य ३२ वटा कार्यालयलाई घटाएर १७ वटामा झारिएको छ । उद्योग तथा पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयलाई ११ जिल्लाबाट घटाएर ६ जिल्लामा मात्रै राखिने भएको छ ।

अब सामाजिक विकास कार्यालय कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दीमा हुनेछन् । कास्कीले स्याङजा, तनहुँले गोरखा, लमजुङले मनाङ, बाग्लुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लामा समेत काम गर्नेछ ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय पनि कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दीमा रहनेछन् । कास्कीले स्याङजा, तनहुँले गोरखा, लमजुङले मनाङ, बाग्लुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लामा समेत काम गर्नेछ ।
वाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश विउ विजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइने भएको छ ।

मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्रसँग भेटेरेनिरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गाभेर एउटै कार्यालय बनाइने भएको छ । बागवानी विकास स्रोत केन्द्र पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत र कास्कीको काम अब गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान पोखराबाट हुनेछ । प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण हुनेछ ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय नवलपूरलाई जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतबाट सेवा दिनेछ ।

यी कार्यालय खारेज र गाभेर सेवा दिने भएसँगै तत्काललाई १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि खारेज भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे । अधिकृतस्तरको ४१, सहायकस्तरको ९६ र श्रेणीवीहिन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको हो ।
संरचनाहरु खारेजीसँगै गाभिएपछि कर्मचारीको प्रशासनिक संरचनाहरु पुर्नविचार गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । त्यसका लागि ३० दिनभित्र ओएनएम सकेर प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइको उनले बताए ।
संरचनागत सुधार, चालु खर्चको कटौती, छरितो प्रशासन, मितव्ययी र सेवाप्रवाहलाई बनाउने उदेश्यले प्रशासनिक पुनसंरचना गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रशासनिक खर्च कटौती हुनेमा उनी विश्वस्त सुनिन्छन् ।

‘मुख्य हाम्रो उदेश्य भनेको अहिले प्रदेश संरचनाहरु मंहगा भए । ती संरचनाले राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासो थियो । वास्तवमा हिजोको संरचना र आजको संरचनामा त्यति धेरै खर्च बढेको होइन । तरपनि एउटा भाष्य बनेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘ती संरचनालाई हटाएर काम गर्न सक्छौं भने आवश्यक नभएको एक्सट्रा संरचनाहरु जुन छ त्यसलाई हामीले पुनरावलोकन गरौं भनेर हामीले सुरुवात गरेको हो । मूल उदेश्य भनेको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नै हो ।’

कार्यालय खारेज गर्दा सेवाग्राहीलाई कति असर गर्छ गम्भिर भएर अध्ययन गरेको उनको जिकिर छ । कार्यबोझलाई हेरेर कार्यालय मिलान भएको बताए । उनले भने, ‘जे जति जिल्लाबाट सेवा प्रवाह भएको छ त्यसलाई कुनै असर पर्दैन ।’

अहिलेको प्रशासनिक पुनसंरचनाबाट तलबको मासिक भार कम हुने उनी बताउँछन्। कार्यालय सञ्चालन र विविध खर्चको हिसाब गर्नै बाँकी रहेको सुनाए । कर्मचारीले सेवा अवकाशपछि दिइने सेवाको बोझ कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिकिर गरे ।
‘कम्तिमा हाम्रो आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च चलाउन सकिन्छ । हाम्रो प्रशासनिक खर्चका लागि संघ र अन्य निकायसँग मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भनेर पनि हामीले सोचेका छौं’, पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

एउटै सेवा दिने दोहोरिएका कार्यालयहरुको एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । भन्छन्, ‘यदि स्थानीय तहले सेवा दिन्छ भने त्यसबाट प्रदेश र संघ अलगिनुप¥यो । प्रदेशबाट हुनेमा संघ अलगिनुप¥यो । दोहोरो कामलाई घटाउनुप¥यो भन्याछौं ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अहिले भएका कर्मचारीलाई अझ घटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभाव नपर्ने गरेर कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर नपर्ने गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने अझै घटाउन सक्नेछौं ।’

कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड बनाएको बताए । पहुँचको आधारमा सरुवा हुने प्रणालीको अन्त्य गर्ने प्रयासमा रहेको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार कर्मचारी सरुवामा पनि भूगोल आधारमा ४ वर्गमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

‘एउटा कर्मचारी ‘क’ वर्गमा काम गरेर सामान्य रुपमा सबै वर्गिकरणमा परेका भूगोलमा उहाँहरुले एक पटक गएर काम गरेपछि मात्रै पूरानै काम गरेको वर्गमा आउन सक्नुहुनेछ’, उनले भने, ‘सकेसम्मको वैज्ञानिक आधार हामीले मापदण्ड बनाएका छौं । मलाई लाग्छ यो मापदण्ड बनेपछि कसैले पनि राजनीतिक वाइसनेसका कारणले सरुवा भइराखेको छ या कसैले पनि भनसुन या पहुँचका भरमा सरुवा भइराखेको छ भन्नेखालको मनमा पनि नहोस् कर्मचारी साथीहरुलाई ।’

कर्मचारी सरुवा पारदर्शि बनाउने उदेश्यले यो मापदण्ड बनाएको उनले बताए । यो वर्ष व्यापाक कर्मचारीको सरुवा हुने जानकारी दिए । गत वर्ष हामीले धेरै कर्मचारीलाई सरुवा गरेनौं । मागेको वा दुई वर्ष पुगिसकेको या तत्कालिन अवस्थामा आवश्यकता देखिएको कर्मचारीलाई मात्रै सरुवा गरेका थियौं । अब त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले धेरै कर्मचारीहरु सरुवा भएका थिए । यो वर्ष धेरै साथीहरु हुदैछ । त्यसैले गर्दा साउन मसान्तभित्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यन्वयन गर्नेछौं ।

पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार गाँजा खेतीलाई कानुनी रुपमा वैधता दिने गरेर अगाडि बढेको छ । औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनामा गाँजा उत्पादनलाई कानुनी वैधता दिने तयारीका साथ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार अनुमतिपत्र नलिइकन गाँजा खेतीसँगै ओसारपोसार, विक्रीवितरण र निकासी पैठारीमा बन्धेज लगाइएको छ । घरेलु प्रयोजनसँगै, कपडा उत्पादन, औद्योगिक प्रयोजन, घरेलु भाँगो उत्पादन र रेशा, दाना, निसार, मह, तेल, पिनाको उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न निश्चित संख्यामा गाँजाको बोट लगाउनु अनुमति पत्र चाहिने छैन ।

‘गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा अनुसार गाँजा खेतीको अनुमति लिनका नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ । विदेशि र नेपालीको साझेदारी भएमा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
गाँजा खेती, गाँजा प्रशोधन, गाँजाको विश्लेषणात्मक परीक्षण, गाँजाको बिक्रीबितरण, आयात तथा निर्यात, आयुर्वेदिक औषधी (टनिक, पीडानाशक तेल, स्याम्पु) उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी, सहकारी, साझेदारी संस्था वा समूहले अनुमति पाउनेछन् । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्ति संलग्न हुन मिल्ने छैन ।

आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा गाँजा खेती गरिने जग्गा नभई अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गा रहेको र जग्गाधनीबाट गाँजा खेतीका लागि मञ्जुरी नभएमा अनुमति पत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ । विधयेकको मस्यौदामा खेती गरिएको गाँजामा अनाधिकृत प्रभाव, हस्तक्षेप निश्चित भएमा वा त्यस्तो अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउने भरपर्दो आधार नदेखिएमा, उत्पादित गाँजा गैरकानुनी रुपमले जथाभावी प्रयोग हुनसक्ने देखिएमा पनि अनुमति नदिइने उल्लेख छ ।

विधेयकमा ९ प्रकारका इजाजतपत्रको व्यवस्था । इजाजतपत्र लिन ५ हजार रुपैयाँदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमति शुल्कको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रशोधन उद्योगलाई ५० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी वर्गको काम गर्ने एकीकृत इजाजतपत्र लिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्कको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विना अनुमतिपत्र गाँजा सम्बन्धी उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण, निकासी वा अन्य कारोबार, अभिलेख नराखिकन गाँजाको बिक्री वितरण गरेमा ३ वर्ष सम्म कैद वा सजाय र ६ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना तोकिएको छ । दुवै सजाय पनि हुन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
लेवलिङ नगरेमा, विक्रीवितरणको विवरण वा अभिलेख नराखेमा, झुठो विवरण तयार गरेमा, विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गरेमा २ वर्ष सम्म कैद वा ४ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ । दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ऐन विपरित कार्य गरेको कसूरमा १ वर्ष सम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

गाँजाको विक्रीवितरणको अनुगमन र नियमनका लागि ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ को प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयले मुख्यमन्त्रीद्वारा मनोनित कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास निर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, औषधि व्यवसायी संघका निर्देशक तथा प्रतिनिधि, प्रदेशस्तरको आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, गाँजा खेतीका लागि अनुमति प्राप्त पालिकाहरुका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकहरु मध्येबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित ५ जना, गाँजा उत्पादक वा वितरकका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तिमा १ महिलासहित ३ जना सदस्य रहने परिकल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मनोनित गरेको उपसचिव वा सो भन्दा माथिल्लो तहको अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् ।
बोर्डले गाँजा खेतीका लागि क्षेत्र तोक्न, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र खारेज गर्ने, उत्पादित गाँजाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नेछन् ।

गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक पालिकामा समेत समिति गठनको परिकल्पना विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको कार्यकारी निर्देशक समितिको कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । पालिकामा रहेको प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र इकाइका प्रमुख, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, गाँजा खेती सम्बन्धि विषय हेर्न तोकिएका अधिकृत सदस्य रहनेछन् । गाँजा खेती गर्ने कृषकहरुमध्येबाट प्रदेश सरकाले मनोनित गरेका १ महिला सहित २ जना सदस्य बन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले तोकेको निरीक्षक मध्येको कुनै एक जना सदस्य सचिव बन्नेछन् ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको जिल्ला, स्थानीय तह वा विशेष क्षेत्रमा मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ । किसानले उत्पादन गरेको गाँजा पनि सिधै बजारमा लगेर बेच्न रोक लगाइएको छ । अनिवार्य रूपमा नियमन बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरिएको हो ।

उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमा विक्री गर्न मिल्नेछ । तर, भाङ्गको दाना, तेल, मह, रेशा, रेशाबाट उत्पादित कपडा, डाँठ वा डाँठबाट उत्पादित जुनसुकै वस्तु, प्रदेश सरकारले तोकिदिएको मापदण्डका अधीनमा रही बिक्री वितरण गर्न बाधा पुग्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

निकासी, बिक्री वितरणका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता भएको चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थ बिक्री वितरण पाइनेछ ।

गाँजाजन्य पदार्थको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको दैनिक विवरण राख्नुपर्नेछ । विवरणमा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र गाँजा खरिद गर्न पाउने अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी समेत संलग्न अनिवार्य छ । गाँजाबाट औषधि उत्पादन गर्ने वा गाँजाको निकासी गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आँफूले गरेको उत्पादन तथा निकासीको विवरण बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पोखरा